गेहूँ के सत्यापन में लापरवाही न हो, करें मॉनीटरिंग

डिजिटल डेस्क जबलपुर। पंजीकृत किसानों का सत्यापन सही हो तथा इसकी सतत मॉनीटरिंग करें। जिले की आवश्यकतानुसार गोदाम स्तरीय केन्द्र बढ़ाएँ। किसान यदि तिथि व समय के स्लॉट व्यवस्था में चूक जाते हैं तो अवसर प्रदान करें। बारदानों की उपलब्धता, रबी उपार्जन परिवहन व स्वीकृति के साथ गेहूँ खरीदी में गुणवत्ता विशेष पर ध्यान दें। घुने दाने बिल्कुल भी न हों और प्रस्तावित स्पेशिफिकेशन का विशेष ध्यान रखा जाए। उक्त निर्देश सोमवार को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पीएस फैज अहमद किदवई ने उपार्जन व्यवस्था व उचित मूल्य दुकानों के सुदृढ़ीकरण के संबंध में संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर्स को दिए। बैठक में कमिश्नर बी. चंद्रशेखर, जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित संभाग के जिलों के सभी कलेक्टर्स व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
कैप में जूट वाले ही बैग रखे जाएँ -
श्री किदवई ने कहा कि परिवहन में कम से कम बैकलॉग हों, अनलोडिंग में कितना मैन पावर है, इसकी मॉनीटरिंग करते रहें। उन्होंने कहा कि कैप में जूट के बैग वाले ही रखा जाएँ। जिलेवार उपलब्ध भण्डारण व साइलोबैग के साथ खरीफ उपार्जन के भुगतान शीघ्र करने को कहा गया। इस दौरान मिलिंग पर भी विस्तार से चर्चा कर समय पर मिलिंग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि कृषक स्वयं उपज विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र का चयन निर्धारित मापदंडों के अनुसार कर सकता है। उपार्जन केन्द्र की तौल, क्षमता, एसएमएस के स्थान पर स्लॉट बुकिंग, उपार्जन प्रभारी एवं कृषक के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर खरीदी की जाए। इसके लिए प्रत्येक केन्द्र पर बायोमेट्रिक डिवाइस लगाने की अनिवार्यता है। किसानों को भुगतान की अवधि, 42 से 72 घंटे के बीच करने, आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रत्येक केन्द्र पर ग्रेडर एवं सफाई मशीन स्थापित की जाए।
लापरवाही होने पर दुकान का नवीनीकरण न करें -
उन्होंने उचित मूल्य की दुकानों के सुदृढ़ीकरण पर कहा कि यदि दुकानों में लापरवाही होती है तो उनका नवीनीकरण न करें। खाद्यान्न प्रदाय केन्द्रों पर भण्डारण की व्यवस्था, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना अंतर्गत खाद्यान्न वितरण, पात्र परिवारों का सत्यापन, राशन मित्र पोर्टल, खाद्यान्न आवंटन उठाव व वितरण, डिजिटल ट्रॉन्जेक्शन, अन्न उत्सव व पीओएस मशीन से पावती दें। उन्होंने दाल के वितरण, पात्र परिवारों के मोबाइल सीडिंग, दुकानों का निरीक्षण, बेघर व बेसहारा लोगों को खाद्यान्न, ऐथेनॉल कम्प्रेस्ड बायोगैस बायोडीजल का उत्पादन व बिक्री, उपार्जन केन्द्रों के तौल काँटों व धर्मकाँटों का सत्यापन आदि के साथ 2022 तक संभावित लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए।