प्रकाशित होगा डॉक्टर आंबेडकर का शोधपत्र राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वह डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के शोधपत्र (थीसिस) को प्रकाशित करेंगी। यह थीसिस डॉ.आंबेडकर की एम.एससी जुड़ी हुई है। हाईकोर्ट ने पिछले दिनों डॉ.आंबेडकर के कार्य व लेखन को प्रकाशित करने से जुड़े प्रोजेक्ट के रुकने से जुड़ी खबर का स्वयं संज्ञान लिया था और उसे जनहित याचिका में परिवर्तित किया था। गुरुवार को इस याचिका पर न्यायमूर्ति पीबी वैराले की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी वकील ने खंडपीठ को बताया कि युके सिनेट लाइब्रेरी ने डॉ.आंबेडकर की थीसिस को प्रकाशित करने की इजाजत दे दी है। 

इसस पहले सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने डॉ.आंबेडकर के लेखों को प्रकाशित करने से जुड़े कार्य को देखनेवाली कमेटी की बैठक से जुड़ी जानकारी पेश की। राज्य के उच्च व तकनीकि शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में पिछले दिनों कमेटी बैठक हुई थी। बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव के मानदेय को दस हजार से बढाकर 25 हजार कर दिया गया है। जबकि कमेटी के सदस्यों के मानदेय के बारे में अभी विचार नहीं हुआ है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि कमेटी अगली बैठक के दौरान सदस्यों के मानदेय के बारे में निर्णय करे। इसके साथ ही खंडपीठ ने डॉ.आंबेडकर की थीसिस प्रकाशित करने की पहल की सराहना भी की। खंडपीठ ने कमेटी को 6 सप्ताह के भीतर अपनी बैठक करने को कहा है और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया है।