एक मई तक नागपुर के मानेवाडा की ई-लाइब्रेरी का होगा शुरु, अकोला-अकोट महामार्ग की 31 दिसंबर तक पूरी होगी मरम्मत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। नागपुर के मानेवाडा की ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ एक मई तक कर दिया जाएगा। बुधवार को विधान परिषद में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह आश्वासन दिया। प्रश्नकाल के दौरान सदन में कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने ई-लाइब्रेरी शुरू करने के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में शिंदे ने कहा कि अत्याधुनिक ई- लाइब्रेरी की इमारत का निर्माण काम पूरा हो चुका है। ई-लाइब्रेरी के बचे हुए काम को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद एक मई तक ई-लाइब्रेरी को शुरू कर लिया जाएगा। शिंदे ने बताया कि नागपुर मनपा की क्षेत्र मूलभूत सुविधा विकास योजना के तहत राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2019 को ई-लाइब्रेरी के काम के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी थी। फिर 8 मार्च 2019 को ई-लाइब्रेरी के निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए निधि वितरित की गई। इसके तहत अभी तक निर्माण कार्य पर 2 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च हुए हैं। नागपुर सुधार प्रन्यास के माध्यम से ई-लाइब्रेरी का काम पूरा किया जा रहा है। इस बीच भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि ई-लाइब्रेरी का बचा हुआ काम पूरा करने के लिए 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार तत्काल यह निधि उपलब्ध कराने की घोषणा करें। इस पर शिंदे ने कहा कि ई-लाइब्रेरी का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सरकार आवश्यक निधि उपलब्ध करा देगी। सरकार की ओर से निधि कम नहीं पड़ने दी जाएगी।

अकोला-अकोट महामार्ग का 31 दिसंबर तक पूरा होगा मरम्मत कार्य
अकोला जिले में अकोला-अकोट महामार्ग का मरम्मत कार्य 31 दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने यह आश्वासन दिया है। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य अमोल मिटकरी और भाजपा सदस्य रणजीत पाटील ने इस बारे में सवाल पूछा था। पाटील ने कहा कि अकोला-अकोट महामार्ग का काम साल 2017 से शुरू है। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण इसका काम पूरा नहीं हो पाया है। इस पर चव्हाण ने कहा कि अकोला-अकोट महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग है। इसलिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस बारे में राज्य सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को अवगत करा दिया है। चव्हाण ने कहा कि इस महामार्ग का काम समय पर पूरा न करने के चलते मूल ठेकेदार के करार को जनू 2020 में रद्द कर दिया गया था। इसके बाद नवंबर 2020 में नए ठेकेदार को बचा हुआ काम पूरा करने के लिए आदेश दिए गए हैं।  

नागपुर सुधार प्रन्यास को 7208 हेक्टेयर क्षेत्र की जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने सात योजनाओं की 7208 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास को नियोजन प्राधिकरण के रूप में घोषित किया है। सरकार ने इस संबंध में 9 जुलाई 2021 को अधिसूचना जारी कर दी है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। सदन में भाजपा सदस्य प्रवीण तटके ने नागपुर सुधार प्रन्यास को बर्खास्त करने के संबंध में लिखित सवाल पूछा था। इस बारे में लिखित जवाब में शिंदे ने कहा कि सरकार ने 13 जुलाई 2019 को नागपुर सुधार प्रन्यास को बर्खास्त करने का फैसला वापस ले लिया है।

मेलघाट के तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक को कारण बताओ नोटिस
अमरावती के मेलघाट व्याघ्र परियोजना के तहत गुगामल वन्यजीव विभाग में बिना टेंडर के बाड़ लगाने के काम को मंजूरी देने वाले मेलघाट परियोजना के तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र निदेशक को कारण बताओ नोटिस भेजी गई है। नागपुर के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ने यह नोटिस 25 फरवरी 2022 को भेजी है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुगामल वन्यजीव विभाग में बाड़ लगाने के काम के लिए ई टेंडर जारी किए बिना नागपुर के अमेय हाइड्रो इंजीनियरिंग वर्क्स को ठेका दे दिया था। इस मामले में जांच के बाद मेलघाट परियोजना के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। सदन में भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार ने इस संबंध में लिखित सवाल पूछा था।

35 अनाधिकृत निर्माण कार्य के खिलाफ कार्यवाही
नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने 3033 निर्माण कार्य को नोटिस भेजा है। जिसमें से 35 अनाधिकृत निर्माण कार्य के खिलाफ कार्यवाही की गई है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी। सदन में भाजपा सदस्य चंद्रशेखर बावनकुले ने इस संबंध में लिखित सवाल पूछा था।