राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में शुरू होगा ई-ऑफिस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आगामी 1 अप्रैल से ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होगी। इससे प्रशासनिक कामकाज गतिमान और पेपरलेस हो सकेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री से केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास से मुलाकात की। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक मौजूद थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस प्रणाली शुरू होने के बाद मोबाइल पर कामकाज की फाइलें और दस्तावेजों को देखा जा सकेगा। इसके लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री सचिवालय में फाइलें 8 विभिन्न स्तरों से होकर आती हैं। इससे फाइलों पर फैसला लेने में देरी होती है। इसलिए फाइलों का स्तर कम करने के लिए प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर विभाग और सभी जिले में गुड गवर्नेंस रैकिंग दी जाएगी। इससे सुशासन के लिए विभिन्न विभागों और जिलों के बीच स्पर्धा निर्माण होगी। राज्य में ऑनलाइन सेवाएं भी बढ़ाई जाएंगी। अभी 450 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं।