बगैर अनुमति सोशल मीडिया पर विज्ञापन पोस्ट करने से रोकेगा चुनाव आयोग, नकदी रकम पर आयकर की नजर

EC will stop without permission posting advertisements on social media
बगैर अनुमति सोशल मीडिया पर विज्ञापन पोस्ट करने से रोकेगा चुनाव आयोग, नकदी रकम पर आयकर की नजर
बगैर अनुमति सोशल मीडिया पर विज्ञापन पोस्ट करने से रोकेगा चुनाव आयोग, नकदी रकम पर आयकर की नजर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसकी अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर प्रसारित विज्ञापनों पर रोक लगाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप राजगोपाल ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। एडवोकेट राजगोपाल ने कहा कि इस विषय पर आयोग के अधिकारियों व सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों की मंगलवार को बैठक रखी गई है। इस बैठक में होने वाली चर्चा के आधार पर सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों व राष्ट्रहित को प्रभावित करनेवाले विज्ञापनों को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी और इसे लागू किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील व न्यायमूर्ति एनएम जामदार की खंडपीठ ने चुनाव आयोग के वकील की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए बनाई गई व्यवस्था कि जानकारी स्पष्ट रुप से पेश की जाए। ताकि फेसबूक, यू ट्यूब, ट्विटर को इसकी जानकारी हो की उसे चुनाव आयोग के राजनीतिक विज्ञापनों के संबंध में किन नियमों का पालन करना है। खंडपीठ ने कहा कि आयोग उन सिध्दांतों को कड़ाई से लागू करे जिससे निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। मतदान के 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर पेशे से वकील सागर सुर्यवंशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के दौरान फेसबूक व अन्य सोशल मीडिया की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग ने फिलहाल राजनीतिक विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था बनाई है, यह स्पष्ट नहीं है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। 

चुनाव में नकदी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखेगा आयकर विभाग

लोकसभा चुनाव में काले धन के व्यवहार को रोकने के लिए आयकर विभाग ने कमर कस ली है। देश की आर्थिक राजधानी से नकदी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखने के लिए आयकर विभाग ने विशेष दस्ते तैनात किए हैं। आयकर विभाग ने 24 घंटे कार्यरत रहने वाले नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। किसी भी प्रकार की नकद राशि और मूल्यवान वस्तुओं की आवाजाही के बारे में जानकारी और शिकायत फोन नंबर 1800221510 पर की जा सकती है। जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सोमवार को आयकर विभाग के महानिदेशक के.के. व्यवहारे ने कहा कि आयकर विभाग के फोन नंबर पर संपर्क करते समय नागरिकों को व्यक्तिगत जानकारी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी घटनाओं के बारे में लैंडलाइन क्रमांक 022-22820562 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके साथ ही वाट्सएप नंबर 9372727823 तथा 9372727824 पर शिकायत की जा सकती है। व्यवहारे ने बताया कि काला धन संबंधी जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाही के लिए मुंबई के सभी छह लोकसभा क्षेत्रों के लिए क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। इसके अलावा 200 अधिकारी छह लोकसभा क्षेत्र के लिए तैनात किए गए हैं।

हवाई अड्डों पर खास नजर 

मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई घरेलु हवाई अड्डा, जुहू और वाकोला हवाई अड्डे पर हवाई उड़न दस्ता तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि काले धन के व्यवहार को रोकने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। 
 

Created On :   18 March 2019 2:24 PM GMT

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