खड़से को मिली राहत 25 अगस्त तक बढ़ी, 12 ओएसडी से होगी पूछताछ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पुणे की जमीन की खरीद से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच के घरे में आए रांकापा नेता एकनाथ खड़से को कड़ी कार्रवाई से मिली राहत को 25 अगस्त 2021 तक जारी रहेगी। बुधवार को बांबे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने समयाभाव के चलते खड़से की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके चलते मामले की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी और खड़से को मिली अंतरिम राहत को अगली तारीख तक बरकरार रखा। खड़से ने याचिका में ईडी की ओर से दर्ज किए गए ईसीआईआर व जारी समन को रद्द किए जाने की मांग की हैं।

12 ओएसडी से होगी पूछताछ 

वहीं खड़से के तत्कालिन 12 विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पूछताछ करेगी। दरअसल ईडी की पूछताछ में खड़से ने माना कि वे 2016 में एमआईडीसी की उस बैठक में गए थे, जिसमें भोसरी की जमीन को उनकी पत्नी और दामाद को बेंचने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उन्हें पहले से इस बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं थी। उनके ओएसडी ही उन्हें दिन में क्या-क्या करना है, इसकी रूपरेखा तैयार करते थे। ओएसडी के कहने पर ही वे बैठक में गए थे। ईडी ने पिछले महीने खड़से का बयान दर्ज किया था। इस दौरान खड़से ने ईडी अधिकारियों से कहा कि उनके 12 ओएसडी थे और उन्हें याद नहीं है कि किस ओएसडी के कहने पर वे एमआईडीसी की बैठक में गए थे। इसलिए ईडी अब उनके ओएसडी रहे सभी 12 सदस्यों से पूछताछ करेगी। ईडी सूत्रों के मुताबिक खड़से से उस समय उनके ओएसडी रहे सभी सदस्यों की सूची मांगी गई है। नाम मिलने के बाद एक-एक कर सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। आरोप है कि जिस बैठक में जमीन उनकी पत्नी और दामाद को खरीदने की इजाजत देने का फैसला हुआ था, वे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन खड़से ने ईडी से कहा कि वे सिर्फ उस बैठक में शामिल हुए थे, उसकी अध्यक्षता नहीं कर रहे थे। 

31 करोड़ की जमीन 3.75 लाख में खरीदी  

खड़से के खिलाफ साल 2016 में ही पुणे के बिल्डर हेमंड गावंडे ने शिकायत की थी। पुणे पुलिस में की गई शिकायत के मुताबिक खड़से ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए एमआईडीसी भोसरी स्थित 31 करोड़ रुपए की जमीन सिर्फ 3 करोड़ 75 लाख रुपए में अपनी पत्नी और दामाद के नाम पर करा दी थी। आरोपों के बाद खड़से को मंत्रीपद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मामले में सबूत न मिलने का दावा करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अप्रैल 2018 में खड़से को क्लीनचिट दे दी थी, लेकिन ईडी ने भी इस मामले की जांच शुरू कर ली है। मामले में खड़से के दामाद को ईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है। बता दें कि खड़से कुछ महीनों पहले भाजपा छोड़कर राकांपा में शामिल हुए हैं।