ED से कराई जाएगी डिजिटल मनी से हुई धोखाधड़ी मामले की जांच, MPSC घोटाले की जांच नहीं

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में गेनबिटकॉम के माध्यम से पोंजी स्कीम में हो रहे घोटालों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) से कराई जाएगी। राज्य के गृहराज्य मंत्री डॉ रणजीत पाटील ने विधानसभा में यह जानकारी दी। बुधवार को राष्ट्रीय समाज पक्ष के राहुल कुल, राकांपा के अजित पवार, दिलीप वलसेपाटील, शशिकांत शिंदे सहित अन्य सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत गेन बिटकाईन डॉट कॉम के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक का घोटाले का मामला उठाया था। गृहराज्यमंत्री पाटील ने बताया कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पुणे और नांदेड में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। पोंजी स्कीम शुरु कर नई दिल्ली के अमित कुमार भारद्धाज, नांदेड के अमोल कुमार खोबले, बालाजी पांचाल, राजू मोतेवार व अन्य ने नांदेड में निवेशकों से धोखाधड़ी। इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से थोंबाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। उन्होंने बताया कि पुणे के मामले में संबंधित खाते सील कर दिए गए हैं। 5.96 लाख नकद और वालेट के 2.42 करोड़ रुपए अचैट किए गए हैं। निवेशकों के पैसे वापस हो सके इस लिए मामले की जांच ED से कराने पर विचार करेंगे।  

MPSC घोटाले की न्यायिक जांच की जरूरत नहीं

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री मदन येरावार ने कहा है कि राज्य लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा में हुए घोटाले की न्यायिक जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की CID के माध्यम से जांच चल रही है। घोटाले के मुख्य आरोपी को नांदेड़ से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा और  25 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। अभी और 49 संदिग्ध आरोपियों कि गिरफ्तारी की उम्मीद है। बुधवार को सदन में विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने नियम -93 के तहत लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं में फर्जी (डमी) विद्यार्थियों को बिठाए जाने का मुद्दा उठाया था। मुंडे ने कहा कि इस घोटाले की न्यायिक जांच कराया जाना चाहिए। क्योंकि यह बेहद गंभीर मामला है। इसके खिलाफ विद्यार्थी मुंबई के आजाद मैदान पर आंदोलन पर बैठे हैं। इस पर जवाब देते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि मामले की जांच सही दिशा में चल रही है और जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। इसलिए न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं है।