ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति के समर्थन में चुनाव आयोग

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य चुनाव आयोग ने बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य की ग्रामपंचायतो में प्रशासकों की नियुक्ति के राज्य सरकार के निर्णय का समर्थन किया है। हाईकोर्ट में ग्रामपंचायतो में प्रशसकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर कई याचिकाओ पर सुनवाई चल रही हैं। याचिका  में सरकार की ओर से कार्यकाल समाप्त होने वाले ग्रामपंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति को लेकर 13 व 14 जुलाई 2020 को जारी किए गए शासनादेश को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही इन याचिकाओं में सरकार के निर्णय को राजनीति से प्रेरित व असंवैधानिक बताया गया है। 

राज्य सरकार ने कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर चुनाव न हो पाने के चलते ग्रामपंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मंगलवार को न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की खंडपीठ के सामने राज्य चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के ग्रामपंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के निर्णय का समर्थन करता है। चूंकि इस मामले में राज्य सरकार ने हलफनामा नहीं दायर किया है। इसलिए खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।