सरकारी विभागों पर मेहरबान हुई बिजली कंपनी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । एक तरफ तो बिजली कंपनियाँ बिल की राशि जमा कराने आम उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने पर उतारू हैं, भले ही  बिल की राशि 5 हजार रुपए भी क्यों न हो अगर समय पर भुगतान न हो तो पेनाल्टी लगाने के साथ ही बिना बताए विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है, वहीं सरकारी विभागों पर लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी इनसे वसूलने की बजाय बिजली कंपनी यह अवसर दे रही है कि जनवरी माह तक बकाया वाले जो बिल फरवरी में जारी हुए हैं उन्हें 31 मार्च तक जमा करने में अधिभार का 50 फीसदी राशि की छूट मिलेगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी को पत्र लिखकर इस बात से अवगत कराया है कि विभिन्न शासकीय विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के चलते यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों/उपक्रमों के द्वारा जनवरी माह 2021 तक के विद्युत देयकों की मूल बकाया राशि का पूरा भुगतान 31 मार्च तक किया जाता है तो उक्त मूल राशि पर अधिरोपित अधिभार की 50 प्रतिशत राशि तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा माफ की जाएगी। उक्त निर्णय का क्रियान्वयन तीनों वितरण कंपनी के एमडी द्वारा किए जाने पर एमडी पीएमसी पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे।