पात्र अतिक्रमण धारकों को मिलेगी एकमुश्त नुकसान भरपाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटा करके पात्र अधिक्रमण धारकों को एकमुश्त नुकसान भरपाई दी जाएगी। साथ ही संबंधित जमीन को सरकार से जुड़ी परियोजना के लिए तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी। इससे सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करना संभव हो सकेगा। साथ ही परियोजना पर होने वाला खर्च मर्यादित रहेगा।

इसके अलावा पात्र झोपड़ी धारकों को पक्का घर प्राप्त हो सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना के लिए जरूरी सरकारी जमीन बिना विलंब उपलब्ध करते समय उस जमीन पर से अतिक्रमण हटा करके संबंधित पात्र अतिक्रणधारक को नुकसान भरपाई देने के लिए कोई नीति अस्तित्व में नहीं थी। इस संबंध में नीति बनाने के लिए राजस्व विभाग के प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी।

इस समिति में नगर विकास विभाग और ग्राम विकास विभाग के प्रधान सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी जमीन और सरकार द्वारा तय किए गए मापंदड के अनुसार संरक्षण के लिए पात्र अतिक्रमण धारकों को नुकसान भरपाई देने के लिए सरकार ने अब नीति बना दी है।