टारगेट पूरा करने ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को दिए निर्देश -19 हजार करोड़  वसूलने सीज होंगे बैंक खाते

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश भर में बकाया राशि वसूलने अब सख्ती दिखाते हुए, कुर्की के बाद बैंक खाते सीज करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग द्वारा बिलों की राशि वसूलने अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश के बाद जब पूरे प्रदेश के आँकड़े निकाले गए, तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए कि करीब 19 हजार करोड़ रुपए, बिलों के बकाया हैं, जिन्हें जमा नहीं कराया गया है, अगर इन उपभोक्ताओं से राशि जमा करा ली जाए तो टारगेट पूरा होने के साथ ही बिजली कंपनी का खजाना भी भर सकता है। 
5 हजार रुपए बकाया है तो होगी कुर्की 
 बताया जाता है कि ऊर्जा विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद अब अधिकारियों द्वारा बकायादारों की सूची निकालकर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पहले चरण में करीब 11 सौ उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन्हें पहले तो कुर्की की चेतावनी दी जा रही है, इसके बाद भी राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की जाएगी।
16 हजार करोड़ सब्सिडी पाने सीएम को पत्र
मप्र की वितरण कंपनियों का सब्सिडी के रूप में मप्र शासन में करीब 16 हजार करोड़ बकाया है, जिसे पाने मप्र विद्युत मंडल अभियंता संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। संघ के महासचिव व्हीकेएस परिहार ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब होने का हवाला देकर प्रबंधन लगातार राजस्व वसूली के लिए अधिकारी-कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। । श्री परिहार का कहना है कि मप्र शासन के समक्ष वर्ष 2020-21 का सब्सिडी करीब 16 हजार करोड़ बकाया है, इसी कारण वितरण कंपनियाँ एनटीपीसी, मप्र जेनको एवं अन्य उत्पादन कंपनियों की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, जिससे वितरण कंपनियों की छवि धूमिल हो रही है। संघ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सब्सिडी की यह राशि देने की माँग की है।