महामारी का संकट - इधर, नयागाँव सोसायटी में चल रही चुनाव की तैयारी
सीनियर मेंबर भयभीत, चुनाव रद्द करने की माँग को लेकर कई सदस्यों ने सहकारिता विभाग में भेजीं शिकायतें
डिजिटल डेस्क जबलपुर । शहर में कोरोना महामारी को लेकर हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में नयागाँव गृह निर्माण समिति मर्यादित के चुनावों की तैयारी चल रही है। हालात ये हैं कि लॉकडाउन लागू होने के साथ कई सीनियर मेम्बर कोरोना पॉजिटिव तक आ गए हैं। ऐसे में चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोसायटी के कुछ सदस्यों ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कुछ पुराने सदस्य सोसायटी पर एकाधिकार और सत्ता हथियाने के लिए गुपचुप तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सोसायटी के कुछ सदस्य जल्द ही कलेक्टर से मुलाकात करके चुनाव रद्द किए जाने की माँग करने की भी तैयार कर रहे हैं। हालांकि सोसायटी के वर्तमान संचालक मंडल ने भी कोरोना संकट के चलते सहकारिता विभाग में चुनाव रद्द करने की माँग की है। जानकारी के मुताबिक मप्र सहकारी सोसायटी भोपाल की तरफ से प्रदेश की अन्य सहाकारी समितियों के साथ नयागाँव गृह निर्माण सोसायटी में भी चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 55 दिन के इस कार्यक्रम के तहत मार्च 2021 में पहले चरण की प्रक्रिया में वोटर लिस्ट और महिला आरक्षण कराया गया था। इसके बाद विगत 12 अप्रैल को रिटर्निंग अधिकारी वीके तिवारी की तरफ से 22 अप्रैल को सदस्यों द्वारा संचालक पद के लिए फॉर्म प्रस्तुत करने, 23 अप्रैल को नाम वापसी और 30 अप्रैल को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन सोसायटी के लोगों में चुनाव को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोध करने वालों ने बताया कि वर्तमान में सोसायटी के 30 से 40 व्यक्ति कोरोना से ग्रसित हैं। इनके अलावा सोसायटी में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 50 फीसदी है। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया के दौरान संक्रमण का फैलाव हो सकता है, इसलिए जिला प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेकर तत्काल चुनाव रद्द करने के आदेश जारी करने चाहिए।
डेट बढऩे की संभावना
नयागाँव गृह निर्माण सोसायटी के अध्यक्ष रजत भार्गव का कहना है कि सोसायटी के चुनाव भोपाल सहकारिता विभाग से जारी होते हैं, मार्च में चुनाव कराने का आदेश जारी किया गया था। उस समय कोरोना का संकट नहीं था और न ही लॉकडाउन था। विभाग के आदेश में स्पष्ट निर्देश हैं कि कोरोना संकट और लॉकडाउन जैसे नियम लागू होने पर चुनाव प्रक्रिया स्वत: निरस्त मानी जाएगी। आदेश के तहत चुनाव की डेट भी आगे बढऩे की संभावना है। हमारी तरफ से भी सहकारिता विभाग में पत्र भेजकर चुनाव रद्द करने की माँग की गई है।
