अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद - 18 सरकारी विभागों को मिलेगी 75 फीसदी निधि

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोनाकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने और रोजगार सृजन को गति देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने रोजगार सृजन को गति देने वाले 18 विभागों को साल 2020-21 के बजट में आंवटित निधि में 75 प्रतिशत निधि वितरित करने को मंजूरी दी है। मंगलवार को वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में परिपत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राज्य मंत्रिमंडल के साथ हुई चर्चा में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को गति देने का फैसला किया गया है। इसके तहत राज्य में विधायक निधि के 100 प्रतिशत वितरण को मंजूरी दी गई है। वहीं जिला वार्षिक योजना के सर्वसाधारण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति घटक कार्यक्रम के तहत 100 प्रतिशत निधि वितरित की जाएगी।

इसके अलावा सरकार के गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व व वन विभाग, कृषि विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य विभाग, स्कूली शिक्षा व खेल विभाग, नगर विकास विभाग, वित्त विभाग, सावर्जनिक निर्माण कार्य विभाग,  स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मृदा व जलसंरक्षण विभाग, जलसंसाधन विभाग, उद्योग समेत 18 विभागों को  बजट में आवंटित निधि में से 75 प्रतिशत राशि वितरित करने को मंजूरी दी गई है। इससे पहले सरकार ने 4 मई को शासनादेश जारी करके जरूरी कामों के लिए विभागों को केवल 33 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराने का फैसला किया था।