सरकार पर लगा कम समर्थन मूल्य देने का आरोप

डिजिटल डेस्क, जबलपुर।  फसल की लागत मूल्य की गणना के लिए शासन स्तर पर नौ सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इसकी एक बैठक विगत दिवस जबलपुर में आयोजित की गई थी। किसानों की वस्तुस्थिति जानने के लिए भारत कृषक समाज ने किसानों के बीच सर्वे कराते हुए उनसे फीडबैक लिया।

भारत कृषक समाज के महाकौशल जोन के संभागीय अध्यक्ष केके अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो बात फीडबैक से सामने आई है, उसमें गेहूं की लागत मूल्य 2,136 रुपए प्रति क्विंटल है, किसानों को समर्थन मूल्य पर सिर्फ दो हजार रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। इसी प्रकार धान की लागत मूल्य 2,076 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों को समर्थन मूल्य पर 1,550 रुपए मिल रहा है। चना का औसत लागत मूल्य 4,437 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं किसानों को समर्थन मूल्य पर 44 सौ रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उड़द और मूंग में सिर्फ किसानों को कुछ फायदा समर्थन मूल्य पर मिल रहा है। उड़द-मूंग की औसत प्रति क्विंटल लागत 4,975 रुपए है और उन्हेें शासन स्तर पर समर्थन मूल्य पर 5,575 रुपए मिल रहा है।

इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री सहित लागत मूल्य समिति के अध्यक्ष डॉ. एसके राव के पास भी उक्त जानकारी भेजी है। उन्होंने कहा कि लागत मूल्य की गणना लगभग सभी खर्चों को मिलाकर की गई है। इससे कम लागत किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस लागत मूल्य की गणना में किसानों से जुड़े विभिन्न संगठनों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पहलुओं पर चर्चा के बाद अंतिम रुप दिया गया और इसे भेजा दिया गया।

रोजगार पंचायत में स्थानीय औद्योगिक इकाईयां भी होंगी शामिल
शहर के MLB स्कूल परिसर में 11 जून को आयोजित होने वाले जिला कौशल एवं रोजगार पंचायत में स्थानीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक संगठनों, औद्योगिक इकाईयों, वित्तीय संस्थानों एवं सेवा के क्षेत्र में कार्यरत निजी नियोजकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में इन संगठनों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर छवि भारद्वाज ने कौशल एवं रोजगार मेले के आयोजन के उद्देश्यों की जानकारी दी और इसके सफल आयोजन में उनसे सक्रिय सहयोग करने को कहा।