निवेशकों की  कमाई दबाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दर्ज होगा एफआईआर

डिजिटल डेस्क  कटनी । निवेशकों की जमा रकम दबाने वाले सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कटनी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही का सहारा जिला प्रशासन ने लिया है। इस संबंध में दैनिक भास्कर भी हितग्राहियों की आवाज  लगातार उठा रहा था। दरअसल अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून तक  कलेक्टर के पास 720 हितग्राहियों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिसमें कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाए गए कि अवधि पूरा होने के बाद भी परिपक्वता राशि देने में वे आना-कानी कर रहे हैं। इस संबंध में जिला संस्थागत वित्त अधिकारी ने हितग्राहियों की सूची भी कटनी कार्यालय को दी और राशि दिए जाने के निर्देश दिए। इसके बावजूद 472 हितग्राहियों को उनका हक नहीं मिला। हीला-हवाली पर प्रशासन कोतवाली थाना प्रभारी को पत्र लिखा है।
निर्देशों को   किया दरकिनार 
लोगों की जमा पूंजी को दिलाने के लिए प्रशासन कई बार प्रयास किया। यहां तक की जनसुनवाई में भी सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव अधिकारियों को बुलाया गया। इसके बावजूद प्रशासन के निर्देशों को दरकिनाकर कर दिए। जिसके बाद पिछले वर्ष अक्टूबर और दिसम्बर में कंपनी को राशि भुगतान करने के लिए कारण बताओ पत्र जारी किया गया। इसके बाद भी 400 से अधिक हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया गया। जनवरी और मार्च में भी शिकायतों के आधार पर फिर से पत्र जारी किया गया। 
अधिकारी बनाते रहे बहाना
इस संबंध में जांच अधिकारियों ने बताया कि जब भी उन्हें परिपक्वता राशि देने को कहा गया तब वे तरह-तरह के बहाना बनाते रहे। सात
परेशान होते  रहे हितग्राही 
यहां पर कंपनी कई हितग्राहियों के साथ छलावा किया। हितग्राही जब दस्तावेज लेकर कटनी के कार्यालय पहुंचे तो वहां पर पहले तो अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं मिले। कई दिनों के बाद चक्कर लगाने पर अधिकारी और कर्मचारी मिले तो फिर भुगतान को लेकर हीला-हवाली बरतने लगे। आलम यह रहा कि किसी हितग्राही ने जमा पूंजी से घर बनवाने का सपना तो किसी ने बेटा-बेटी के हाथ पीले करने का सपना संजोया हुआ था। इसमें तो कई लोग ऐसे भी रहे, जो सेवानिवृत्त के बाद अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी थी। राशि के लिए हितग्राही कंपनी के दफ्तर में धरना-प्रदर्शन भी किए  थे। इसके बावजूद उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। प्रशासन के इस आदेश के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि कंपनी के अधिकारी अब जल्द ही उनकी समस्या सुनेंगे। हितग्राही और प्रशासन कई बार निवेदन कर चुका है। 
सभी तरह के दिए दस्तावेज 
प्रशासन हितग्राहियों के वे दस्तावेज भी कोतवाली को दिया है। जिस दस्तावेज में उनकी राशि मैच्योर हो गई है। इस संबंध में कोतवाली को शासन का पत्र और 34 पेज में लंबित हितग्राहियों की सूची सौंपी है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर पिछले कई माह से कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले हितग्राहियों की समस्याओं को उजागर कर रहा था। दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद कंपनी के कर्मचारियों के हाथ-पैर फूले और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से यह वादा किया कि एक-एक हितग्राहियों को भुगतान किया जाएगा। इसके बावजूद कंपनी के कर्मचारी वादे से मुकर गए।  
इनका कहना है
 प्रशासन का इस संबंध में पत्र मिला है। सभी दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। जल्द ही कंपनी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।     
-विजय विश्वकर्मा, नगर निरीक्षक थाना कोतवाली