फ्लाईओवर की बाधा -पीएण्डटी की दीवार बारिश के बाद अलग होगी

राजस्व विभाग ने अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ की, इसी हिस्से में उतरेगी गढ़ा की तरफ जाने वाली सड़क
डिजिटल डेस्क जबलपुर । रानीताल चौक से गढ़ा की ओर पीएण्डटी की दीवार जो अभी फ्लाई ओवर के एक रास्ते के लिए बाधा बनी है उसको बारिश के बाद अलग कर दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग रानीताल चौक से हनुमान मंदिर के सामने तक 400 मीटर के दायरे में पोस्टल एण्ड टेलीकॉम डिपार्टमेंट की इस दीवार को हटाने के बाद करीब 8 करोड़ रुपए मुआवजा देगा। जानकारी के अनुसार राजस्व विभाग ने अधिग्रहण की एक शुरुआती प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब राजस्व की धारा 19 के तहत इसकी जमीन को गहराई में करीब 20 फीट की सीमा तक 400 मीटर लंबाई में अधिग्रहित कर लोकनिर्माण विभाग को देगा। इसके पहले धारा-11 की प्रक्रिया पूरी की, अब उसके बाद प्रोसेस कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार बारिश के तुरंत बाद दीवार को हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि दमोहनाका-मदन महल फ्लाई ओवर की एक सड़क रानीताल से गढ़ा की ओर उतरेगी। इस सड़क के उतरने में अभी पीएण्डटी की दीवार बाधा बनी है। इसके साथ इसके क्वार्टर के सामने की भी कुछ भूमि को अधिग्रहित किया जाएगा यह भी इसी सड़क निर्माण में  उपयोग की जाएगी। जानकारों का कहना है कि दो से तीन महीनों के अंदर पूरी प्रक्रिया को अपनाकर दीवार को हटाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फ्लाई ओवर के लिए पिलर बनना आरंभ होगा, अभी यहाँ पर स्वाइल टेस्टिंग हो चुकी है।
केबल स्टे ब्रिज की ड्रॉइंग को मंजूरी
इधर मदन महल स्टेशन के ऊपर से जो केबल स्टे ब्रिज बनाया जाना है उसकी ड्राइंग को रेलवे ने शुरुआती तौर पर मंजूर कर लिया है। अब आईआईटी से इस ड्राइंग को मंजूर कराकर रेलवे को सौंपना होगा उसके बाद रेलवे इसमें अपनी अंतिम मुहर लगाएगा। केबल स्टे ब्रिज करीब 350 मीटर का बनना है जो मदन महल रेलवे स्टेशन से इस पार से उस पार तक बनेगा। इसकी लागत करीब 38 करोड़ रुपए है और यह फ्लाई ओवर का बीच का हिस्सा होगा। 
 इसलिए जल्द हो सकती है प्रक्रिया
फ्लाई ओवर के रास्ते में जितनी भी बाधाएँ हैं उनको दूर होने में वक्त इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि राज्य सरकार ने सभी तरह के मुआवजे के लिए 161 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। इस राशि से रास्ते में आने वाले 300 अतिक्रमणों को अलग किया जाएगा साथ ही पीएण्डटी को भी मुआवजा दिया जाएगा। राशि मिलने के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही तेज हो गई है। अभी तक मुआवजे को लेकर बजट का रोना था।