मंत्रिमंडल के फैसले : 7 सितंबर से अधिवेशन, बुजुर्ग पहलवानों के लिए मानधन और एग्रो बिजनेस परियोजना को मंजूरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून अधिवेशन 7 सितंबर से बुलाने के लिए राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी से सिफारिश करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे पहले मंगलवार को विधानमंडल की कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में 3 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को टालने का फैसला लिया गया था।

एग्रो बिजनेस परियोजना को मंजूरी

एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित महाराष्ट्र एग्रो बिजनेस नेटवर्क परियोजना को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने एशियाई विकास बैंक के साथ करार करने के लिए मान्यता प्रदान कर दी  है। इससे फल और सब्जियों के उत्पादन में बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिल सकेगा और किसानों को फायदा होगा। फलों और सब्जियों की अगले पांच सालों की मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चरणों में परियोजना के जरिए अल्प व अत्यल्प भूधारक किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किये जायेंगे। राज्य के सभी जिले में यह परियोजना छह साल के लिए साल 2020 से साल 2026 तक लागू की जाएगी। परियोजना में लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसमें 70 प्रतिशत राशि एशियाई विकास बैंक और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मिलेगा बढ़ावा

राज्य के सभी जिलों में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित मापदंड को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कृषि आधारित व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए बड़े और विशाल परियोजना के लिए संशोधित मापदंड बनाए गए हैं। इसके अनुसार राज्य के आकांक्षी जिले गड़चिरोली, नंदूरबार, उस्मानाबाद, हिंगोली के लिए बड़ी परियोजना में 50 से 100 करोड़ निवेश करना होगा। जबकि 100 करोड़ से अधिक अथवा 200 रोजगार वाले प्रकल्प विशाल परियोजना में शामिल होंगे। मराठवाड़ा, विदर्भ, धुलिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले के लिए बड़ी परियोजना 50 से 200 करोड़ रुपए की होगी। जबकि 200 करोड़ रुपए से अधिक अथवा 300 रोजगार देने वाले प्रकल्प विशाल परियोजना होंगे। शेष महाराष्ट्र के लिए बड़ी परियोजना का निवेश 50 से 250 करोड़ रुपए होगा।

विकास पूरा करने ठेकेदारों को मिलेगा अवधि विस्तार

कोरोनाकाल में विकास कामों की गति धीमी न पड़ने देने के लिए सरकारी ठेकेदारों को विभिन्न राहत देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे ठेकेदारों को नकदी उपलब्धता हो सकेगी और विकास कार्यो की गति बरकरार रहेगी। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यो को पूरा करने के लिए अवधि बढ़ाए जाने का आग्रह करने पर ठेकेदार को 15  मार्च से 15 सितंबर तक छह महीने का समय दिया जाएगा। परियोजना का 50 प्रतिशत काम पूरा होने पर अतिरिक्त सुरक्षा जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि ठेकेदार को वापस कर दी जाएगी। बाकी अनामत राशि डीडी के रूप में होगी तो बिना शर्त गारंटी के बदले मुक्त किया जाएगा। वहीं 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा होने पर 50 प्रतिशत के प्रमाण में निष्पादन सुरक्षा जमा ठेकेदार को वापस की जाएगी। सरकारी कंपनी, सरकारी उपक्रम, स्थानीय स्वराज्य संस्था और अर्धसरकारी संस्थाओं के लिए यह दिशानिर्देश लागू होंगे

बुजुर्ग पहलवानों के लिए मानधन

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतुलनीय प्रदर्शन करने वाले 120 वयोवृद्ध खिलाड़ियों (पहलवान) को 25 लाख 58 हजार 250 रुपए का मानधन दिया जाएगा। सरकार ने इन वयोवृद्ध खिलाड़ियों को अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक के मानधन देने के लिए निधि वितरित करने को मंजूरी दी है। बुधवार को सरकार के खेल विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया। इसके अनुसार सरकार ने बजट में प्रावधान की गई राशि की 45 प्रतिशत निधि वितरित करने के लिए मंजूरी दी है। सरकार ने साल 2020-21 के बजट में 56.85 लाख रुपए का प्रावधान किया था।