राजभवन के बाद सरकार का भी इंकार, मांगी गई थी विधान परिषद के राज्यपाल कोटे वाले 12 सदस्यों की जानकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई राज्यपाल सचिवालय के बाद अब राज्य सरकार ने भी राज्यपाल कोटे वाले विधान परिषद के 12 सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया है। सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत यह जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली कई महीनों से इस सूची की मांग कर रहे हैं। इसके पहले राज्यपाल सचिवालय ने भी आरटीआई के तहत वे नाम बताने से इंकार कर दिया था जिसे राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के पास भेजा था।  गलगली ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 12 विधान परिषद सदस्यों के लिए स्वीकृत प्रस्ताव एवं प्रस्ताव की जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय से मांगी थी। मुख्य सचिव कार्यालय ने गलगली के आवेदन को संसदीय कार्य विभाग को भेजा दिया। इस विभाग के कक्ष अधिकारी टी. एन शिखरामे ने अनिल गलगली को बताया कि धारा 8(1) के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती क्योंकि मामला अभी पूरा नहीं हुआ है।

गलगली के मुताबिक विधान परिषद के सदस्यों की नियुक्ति और भेजी गई सूची देने से राज्यपाल सचिवालय और महाराष्ट्र सरकार इन दोनों की ओर से टालमटोल किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को ईमानदारी से इस सूची को जनता के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। इसमें आख़िर समस्या क्या है? बता दें कि को नवंबर 2020 में राज्य मंत्रिमंडल ने रिक्त हुई विधान परिषद की राज्यपाल मनोनित 12 सीटों के लिए 12 नामों की सिफारिश राज्यपाल के पास भेजी थी। पर राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इन सूची को मंजूरी नहीं दी।