लोकलेखा समिति की टिप्पणी के बाद जागी सरकार, राशन कार्ड के लिए होगी जमीन - जायदाद की जांच
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश में राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले लोग नियमों के अनुसार अंत्योदय, बीपीएल और प्राथमिकता वाले परिवार राशन कार्ड पाने के हकदार है या नहीं। यह पता लगाने के लिए आवेदनकर्ताओं के पास दोपहिया व चार पहिया वाहन और जमीन के बारे में जांच की जाएगी। इस जांच के बाद ही आवेदनकर्ता की राशन कार्ड के लिए पात्रता और अपात्रता निश्चित की जाएगी।
लोकलेखा समिति की टिप्पणी के बाद जागी सरकार
प्रदेश में अपात्र राशन कार्ड धारकों की खोजबीन के लिए मुहिम चलाई जाएगी। गुरुवार को सरकार के खाद्य व आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया। राशनकार्ड के लिए आवेदन करने वालों के पास कोई वाहन है अथवा नहीं,यदि वाहन है को कौस सा वाहन है, इसकी जांच के लिए प्रादेशिक परिवहन विभाग से जानकारी मंगाई जाएगी। इसके अलावा जमीन के मालिकाना अधिकार के बारे में पता लगाने के लिए राजस्व विभाग की मदद ली जाएगी। सरकार ने राशन कार्डों के लिए हर माह पुनरावलोकन करने का निर्देश दिया है।
लोकलेखा समिति की टिप्पणी के बाद जागी सरकार
इसके साथ ही छमाही रिपोर्ट जुलाई और वार्षिक रिपोर्ट जनवरी महीने के पहले सप्ताह में भेजने को कहना गया है। सरकार का कहना है कि विधानमंडल के लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार राशनकार्डों का नियमित पुनरावलोकन नहीं होने के कारण अपात्र परिवारों को भी योजना का लाभ मिलता है। इसके मद्देनजर यह फैसला किया गया है।
