सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से 23 और 24 फरवरी को घोषित राज्यव्यापी हड़ताल को लेकर सख्त हो गई है। बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन और राज्य सरकारी समूह- ड (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ ने बुधवार से दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने हड़ताल में शामिल होने वाले सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंगलवार को राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है। इसके अनुसार सरकार के प्रत्येक विभाग और कार्यालय के बोर्ड पर हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के संबंध में बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग प्रमुख और कार्यालय प्रमुख इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की किसी भी प्रकार की छूट्टी नहीं मंजूर कर सकेंगे। जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टी रद्द करके तत्काल काम पर बुलाने के बारे में फैसला लें। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने पर उनके खिलाफ अत्यावश्यक सेवा अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। हड़ताल की अवधि में कार्यालय नियमित समय पर खोलने और बंद करने की व्यवस्था करनी होगी। विभाग प्रमुख और कार्यालय प्रमुख  हड़ताल के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। 

लागू होगी ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नीति

हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार की ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ नीति लागू की जाएगी। हड़ताल के दौरान मंत्रालय के सभी विभागों और सभी विभागीय आयुक्तों को अपने अधीन विभाग व सभी सरकारी व अर्धसरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी दोपहर 12 बजे तक सामान्य प्रशासन विभाग को भेजनी होगी। 

सरकार के परिपत्र से हम डरने वाले नहीं- कर्मचारी संगठन 

बृहन्मुंबई जिला वर्ग 3 कर्मचारी संगठन के महासचिव अविनाश दौंड ने कहा कि हम सरकार के अनुशासनात्मक कार्रवाई के परिपत्र से डरने वाले नहीं हैं। सरकार हड़ताल में शामिल होने वाले कर्मचारियों के दो दिन के वेतन की कटौती कार्रवाई करेगी। लेकिन हम अपनी मांगों को मंजूर कराए बिना नहीं रहेंगे। दौंड ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि हड़ताल से जनता को परेशानी होगी तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। 

इन मांगों के लिए होगी हड़ताल 

राज्य के कर्मचारी संगठनों ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू करने, नई पेंशन योजना की खामियां दूर करने, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष करने, नई भर्ती करने, कर्मचारियों का बकाया भत्ता देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की है।