इन शिक्षकों को पेंशन देने के लिए सरकार का है सकारात्मक रुख, अनुदान बढ़ाने 145 करोड़ का प्रावधान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सभी अनुदानित, गैर अनुदानित आंशिक और अनुदानित कक्षाओं के लिए 1 नवंबर 2005 से पहले नौकरी पाने वाले शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रदेश सरकार सकारात्मक है। सरकार इस बारे में तकनीकी पहलुओं की बजाय सामाजिक दृष्टिकोण से फैसला करेगी। विधान परिषद में प्रदेश की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह आश्वासन दिया। शुक्रवार को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राकांपा सदस्य विक्रम काले, भाजपा समर्थित सदस्य नागो गाणार, भाजपा के सदस्य अनिल सोले ने शिक्षकों को पेंशन योजना लागू करने का मुद्दा उठाया था। इस पर गायकवाड ने कहा कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में बजट सत्र खत्म होने से पहले एक बैठक बुलाई जाएगी। गायकवाड ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई समिति को रिपोर्ट देने के लिए समयावधि बढ़ा दी गई है। अब समिति को आगामी 1 मई तक रिपोर्ट देनी होगी। इस समिति की अभी तक चार बैठकें हो चुकी हैं।
भाजपा सदस्यों ने कराई विपक्ष के नेता की फजीहत
विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर की फजीहत भाजपा के सदस्यों ने ही करा दी। दरेकर के समझाने के बावजूद भाजपा के सदस्य वेल में आकर पेंशन के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। इसके बाद दरेकर को उपसभापति नीलम गोर्हे से निर्देश देने को कहना पड़ा। दरअसल सदन में उपसभापति ने शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से जुड़े प्रस्ताव पर सरकार का जवाब मिलने के बाद अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने का एलान किया। अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष के नेता दरेकर का था लेकिन इस दौरान भाजपा के सदस्य वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस कारण दरेकर अपना प्रस्ताव नहीं रख पाए। उन्होंने भाजपा के सदस्यों को अपने आसन पर बैठने को कहा। लेकिन भाजपा विधायक अपने नेता दरेकर की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
शिक्षकों का अनुदान बढ़ाने 145 करोड़ का प्रावधान
राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मिलने वाले मौजूदा 20 प्रतिशत अनुदान को बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने के फैसले को लागू करने के लिए मौजूदा बजट सत्र के पूरक अनुदान मांग में 145 करोड़ रुपए निधि का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद में प्रदेश की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। स्कूली शिक्षा मंत्री गायकवाड ने कहा कि 30 अगस्त 2016 के शासनादेश के अनुसार 20 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया गया था। इसके बाद साल 28 अगस्त 2019 में इसको बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का फैसला किया पर इसके लिए निधि का प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन अब निधि का प्रावधान पूरक अनुदान मांग में किया गया है। इससे शिक्षकों को वेतन वृद्धि मिल सकेगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य अनिल सोले और रणजीत पाटील ने इस संबंध में सवाल पूछा था।
छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की होगी समीक्षा
प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की पद्धति की समीक्षा करने के निर्देश शिक्षा आयुक्त को दिए गए हैं। विधान परिषद में प्रदेश की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कहा कि राज्य के स्कूल प्रबंधकों को कक्षाओं के आधार पर ऑफलाइन पद्धति से शिक्षकों को नियुक्ति के लिए आदेश दिए जाते थे। लेकिन शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक नियुक्ति किए जाते हैं। इसके अनुसार 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक और 60 विद्यार्थियों पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पिछली सरकार के समय दो शासनादेश जारी किए गए थे। विधान परिषद के शिक्षक विधायकों ने इस शासनादेश को लेकर सवाल उठाए थे। इसलिए सरकार ने शिक्षा आयुक्त को समीक्षा करने के लिए निर्देश दिया है। प्रश्नकाल में निर्दलीय सदस्य दत्तात्रय सावंत ने इस बारे में सवाल पूछा था।
मिले स्कूल न जाने वाले 35 हजार बच्चे
प्रदेश में स्कूल जाने से वंचित बच्चों को खोजने के लिए चलाए गए अभियान में शैक्षणिक वर्ष 2019-20 में 35 हजार 304 बच्चे पाए गए हैं। इन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया है। विधान परिषद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2018-19 की शुरुआत में चलाए गए अभियान में 42 हजार 768 बच्चे मिले थे। इन बच्चों को भी स्कूल में प्रवेश दिलाया गया था। कांग्रेस सदस्य हुस्नबानू खलिफे ने इस संबंध में सवाल पूछा था।
