पौने दो अरब की शासकीय भूमि को कराया कब्जे से मुक्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को जबलपुर में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सिविल लाइन थाने के सामने और पुराने आरटीओ ऑफिस के पीछे की करीब 8.86 एकड़ बेशकीमती शासकीय भूमि को अतिक्रमणों से मुक्त कराया गया। रांझी तहसील के अंतर्गत ब्लॉक नम्बर 23 के प्लॉट नम्बर 1 एवं 2 की इस भूमि का बाजार मूल्य करीब पौने दो अरब रुपए बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण कर बनाए गए निर्माणों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर की गई। इस मौके पर अपर कलेक्टर नम: शिवाय अरजरिया, तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चंदेले एवं तहसीलदार अधारताल राजेश सिंह उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर ने बताया कि ब्रिटिश काल की बर्न कोर्ट की यह भूमि शासन में वेष्ठित हो गई थी। इस भूमि को लेकर शासन और समदडिय़ा ग्रुप के बीच कानूनी विवाद चल रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहाँ न्यायालय द्वारा शासन के पक्ष में फैसला दिया गया।
चलाया जा रहा था मैरिज हॉल-
अपर कलेक्टर ने बताया कि इस भूमि पर अवैध रूप से मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था, वर्कशॉप भी यहाँ बना ली गई थी। इसके अलावा यहाँ 20 से अधिक ठेले-टपरे भी लगा लिये गये थे।
भूमि पर बनाए जाएँगे आधिकारियों के आवास -
इस भूमि पर पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत कमिश्नर कार्यालय तथा प्रशासनिक अधिकारियों के आवासों का निर्माण किया जाना है।
अनंततारा में बने अवैध निर्माण को तोड़ा
जिला प्रशासन द्वारा ग्राम तिलहरी में अनंततारा कॉलोनी में पवन जायसवाल द्वारा बंगला नम्बर 60 से लगी सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चंदेले के अनुसार खसरा नम्बर 267/1 की भूमि पर अवैध तरीके से 10 मीटर ऊँची दीवार उठाकर एवं जाली लगाकर अतिक्रमण किया गया था। कार्रवाई राजस्व, पुलिस एवं नगर निगम के अतिक्रमण दल द्वारा की गई।