सरकार पर 20 करोड़ बकाया- खटाई में पड़ सकती है आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया

डिजिटल डेस्क, वर्धा. शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों का चयन कर उन्हे पास की अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में प्रवेश दिया जाता हैं। उनका शुल्क शैक्षणिक सत्र में शासन की ओर से अदा किया जाता है, लेकिन गत पांच वर्ष से आरटीई के तहत दी जानेवाली प्रवेश प्रतिपूर्ति की राशि शासन की ओर बकाया है। यह राशि 20 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसके कारण बकाया राशि नहीं मिलने पर आगामी 2023–24 इस शैक्षणिक वर्ष में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसा प्रस्ताव महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम स्कूल ऍन्ड स्टडिज की ओर से लिया गया है। 

इस संबंध में शासन की ओर भेजा गया है। आरटीई के तहत प्रवेश निश्चित होनेवाले विद्यार्थी के अभिभावक स्कूल के बजाय शिक्षा विभाग में इस संबंध में पूछताछ करने का आवाहन मेस्टा की ओर से किया गया है। तत्काल राशि का भुगतान नहीं करने पर मसला पेचिदा होने की संभावना हैं।अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों में आरटीई के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से दुर्बल घटकों के बच्चों को 25 फीसदी जगहों पर नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। उन्हे पहली से आठवी कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती हैं। शिक्षा अधिकार कानून के तहत जिले की अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटंे आरक्षित की जाती हैं। इसके तहत स्कूलों को अनुदान राशि दी जाती है। लेकिन गत पांच वर्ष से यह राशि संस्थाचालक व स्कूलों को नहीं दी गयी है। यह राशि नहीं देने पर इस वर्ष से आरटीई के तहत जिले की स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

इसके कारण आगामी शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया खटाई में पड़ने की संभावना है। इस संबंध में मेस्टा की ओर से मुख्यमंत्री व शिक्षामंत्री को पत्र भेजा गया है।   इस समय मेस्टा के विभागीय अध्यक्ष डॉ. मोहन राईकवार, जिलाध्यक्ष अतुल रूईकर, संगठक आकाश जैस्वाल, डॉ. सुभाष खंडारे, डॉ. प्रशांत चव्हाण, प्रा. जयंत भोयर, राजेंद्र नाखले, डॉ. वासुदेव चौधरी, सचिन जैस्वाल, प्रकाश जयसिंगपुरे, अरूणा चाफले, संदीप सरोदे, चंद्रशेखर बाचले, विलास देशमुख, भरत वंझारा, मारूती ओंकार, शरद बोके, रिजवान गफ्फार, प्रशांत कांडलकर, गजानन सोनटक्के, रेणुका चोरे, शारदा ढोले, सागर फोडेकर, संजय भन्साली, चंद्रसेन डोंगरे, आय.आर. आझमी समेत अन्य उपस्थित थे।

35 हजार की बजाय दिए जा रहेे 17 हजार रुपये

केंद्र सरकार की ओर से हर छात्र के लिए हर वर्ष 35 हजार रुपये दिए जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार 17 हजार रुपये अदा करती है। केंद्र सरकार की ओर से दी गयी राशि सर्व शिक्षा अभियान व अन्य काम में खर्च कर अंग्रेजी स्कूलों की राशि लंबित रखी गयी है।

चार हजार से अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिले की111 स्कूल में 1 हजार 111 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। इसके तहत उनका पंजीयन करने के लिए 17 मार्च यह अंतिम तारीख थी। इस तारीख तक 4 हजार 471 विद्यार्थियों का पंजीयन किया गया था। अब यह तारीख 25 मार्च तक बढ़ायी गयी है।

तीन वर्ष से सौ प्रतिशत राशि बकाया

जिले की स्कूल व संस्थाओं की राज्य सरकार की ओर प्रतिपूर्ति की राशि बकाया है। जिसमें शैक्षणिक सत्र 2018 – 2019 की 11 प्रतिशत, 2019 -2020 की 84.5 प्रतिशत व 2020 -2021 से 2022 -2023 इन तीन वर्ष की शत प्रतिशत राशि शासन की ओर बकाया है।