सरकारी बिजली कंपनी ने लिया 8500 करोड़ का कर्ज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के कर्ज और ब्याज की 11 हजार 401 करोड़ रुपए की राशि के लिए सरकारी गारंटी मंजूर की है। सोमवार को राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) ने आरईसी लिमिटेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशलन बैंक और यूको बैंक से 8 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है जबकि 2 हजार 901 करोड़ रुपए ब्याज देना होगा। सरकार ने महावितरण के इस कर्ज और ब्याज की राशि के लिए छह महीने के लिए सरकारी गारंटी ली है। सरकार ने कहा है कि कोरोना संकट में लॉकडाउन की अवधि की आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए महावितरण ने कर्ज लिया है। शासनादेश के अनुसार महावतिरण की ओर से बैंकों को कर्ज वापस करने मे देरी होने पर दंड ब्याज और अन्य किसी प्रकार की अदायगी के लिए यह सरकारी गारंटी लागू नहीं रहेगी। सरकार के अनुसार कोरोना संकट में लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में हर दिन बिजली की मांग 23 हजार मेगावाट से घटकर 16 हजार मेगावाट तक पहुंच गई थी। औद्योगिक ग्राहकों और सरकार को दिए जाने वाली सहूलियतों के कारण महावितरण को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा रहा है।