महाराष्ट्र में इमारत मजदूरों को तीन हजार की आर्थिक मदद रहे रही सरकार, लेकिन ये योजना कर दी बंद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल के पंजीकृत सक्रिय मजदूरों को तीन-तीन हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के श्रम मंत्री दिलीप वलसे-पाटील ने निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों के बैंक खाते में मदद की दूसरी किश्त जमा कराने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से चर्चा के बाद मदद का फैसला हुआ है। वलसे-पाटील ने इस फैसले पर तत्काल अमल करने के निर्देश कामगार कल्याणकारी मंडल को दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस फैसले से राज्य के 10 लाख निर्माण कार्य मजदूरों को फायदा मिल सकेगा। इस आर्थिक सहायता के लिए कामगार कल्याणकारी मंडल के माध्यम से 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोरोना संकट के चलते मजदूरों को 2 हजार रुपए की आर्थिक मदद की पहली किश्त अप्रैल महीने में मंजूर की गई थी। उसके अनुसार जुलाई महीने तक राज्य के 9 लाख 14 हजार 748 मजदूरों के बैंक खाते में मदद राशि जमा कराई गई। इसके लिए कामगार कल्याणकारी मंडल ने 183 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन चरण बद्ध तरीके से शिथिल किया जा रहा है, लेकिन इमारत और अन्य निर्माण काम पहले की तरह शुरू नहीं हुए हैं। इसलिए भवन निर्माण वाले मजदूरों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मद्देनजर मजदूरों को तीन हजार रुपए मदद देने का फैसला किया गया है। 

इमारत निर्माण मजदूरों को औजर खरीदने पांच हजार रुपए देने की योजना बंद 

तो वहीं महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार कल्याणकारी मंडल में पंजीयन के बाद अब मजदूरों को औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने कल्याणकारी मंडल में पंजीयन के तुरंत बाद औजार खरीदने के लिए पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना बंद करने को मंजूरी दी है। शुक्रवार को इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार बीते 13 फरवरी को कामगार कल्याणकारी मंडल की हुई 53 वीं बैठक में इस योजना को बंद करने का फैसला लिया गया था। जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले तत्कालीन भाजपा सरकार ने पंजीकृत मजदूरों को औजार खरीदने के लिए 5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की थी। इमारत व अन्य निर्माण कार्य कामगार अधिनियम के तहत पंजीकृत मजदूरों के लिए योजना बनाने का प्रावधान है। इसी के आधार पर भाजपा सरकार ने पंजीयन के बाद मजदूरों को औजार खरीदी के लिए पांच हजार रुपए आर्थिक सहायता देने के लिए योजना शुरू की थी।