सरकार ने कहा- प्रदेश के डेल्टा प्लस वैरिएंट के कुल 11 केस, 2 मरीजों की मौत
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पेश की गई दसवीं एक्शन टेकन रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदेश में डेल्टा प्लस वैरिएंट के कुल 11 केस सामने आए हैं। सरकारी आँकड़े के अनुसार भोपाल में 5, उज्जैन व अशोक नगर में 2-2, गुना व दतिया में एक-एक मरीज मिला है। इनमें से 2 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 9 मरीजों का इलाज चल रहा है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार की दसवीं एक्शन टेकन रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। डिवीजन बैंच ने निजी अस्पतालों में सरकार द्वारा तय किए गए कोरोना के इलाज के रेट का पुनर्निर्धारण करने पर जवाब माँगा है। इसके साथ ही कोर्ट मित्र को भी राज्य सरकार की दसवीं एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सुझाव और आपत्ति पेश करने का निर्देश दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी।
कई अस्पतालों के रेट सरकार के रेट से कम-
कोर्ट मित्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने सोमवार को प्रदेश के लगभग 125 निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज के रेट की उस सूची को पेश किया, जिसे निजी अस्पतालों ने वेबसाइट पर अपलोड किया है। श्री नागरथ ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए जनरल बेड के लिए 5 हजार, एचडीयू बेड के लिए 7500 रुपए, आईसीयू बेड के लिए 10 हजार और वेंटिलेटर सहित आईसीयू बेड के लिए 17 हजार रुपए तय किए हैं। प्रदेश के कई िनजी अस्पताल ऐसे हैं, जिनके रेट सरकार द्वारा तय रेट से कम हैं। इसलिए सरकार को रेटों का निर्धारण इस तरीके से करना चाहिए कि मरीज का शोषण भी न हो और अस्पतालों को भी उचित सेवा शुल्क मिल सके। इस पर डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से जवाब माँगा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरूषेन्द्र कौरव और उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
92 लाख लोगों को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज-
राज्य सरकार की ओर से पेश की गई दसवीं एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में वैक्सीन के लिए पात्र लोगों की संख्या 3 करोड़ 20 लाख है। 2 जुलाई तक प्रदेश में 92 लाख यानी 34 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड देने की घोषणा की है। इसके तहत 20 ग्राम पंचायतों, 5 जनपद पंचायतों, 3 जिला पंचायतों, 10 नगर पालिकाओं और 3 नगर निगमों को वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवॉर्ड दिया जाएगा।
सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा-
राज्य सरकार की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आईसीयू बेड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों में भी पर्याप्त बेड मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदेश सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सभी का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है।
