विदर्भ-मराठवाडा के किसानों की तत्काल मदद करे सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखते हुए राकांपा ने प्रदेश के विदर्भ, मराठवाड़ा और बाढ़ प्रभावित इलाकों में गिला सूखा घोषित करने की मांग की है। मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार के नेतृत्व में राकांपा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपनी छह मांगों को लेकर पत्र सौंपा है। अजित ने कहा कि हमने राज्यपाल को राज्य में गिला सूखा घोषित करने समेत आपदा प्रभावित किसानों को मदद करने की मांग की है। हमें राज्यपाल ने भरोसा दिया है कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करेंगे। अजित ने कहा कि सरकार को विदर्भ और मराठवाड़ा में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए प्रभावितों को आर्थिक मदद देनी चाहिए। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 75 हजार रुपए और फलबागों के हुए नुकसान के लिए प्रति हेक्टेयर 1 लाख 50 हजार रुपए तत्काल देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को विदर्भ और मराठवाड़ा के खेतिहर मजदूरों को एकमुश्त राशि देकर मदद करनी चाहिए। साथ ही सरकार शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में विद्यार्थियों की परीक्षा शुल्क माफ करें। आदिवासी इलाकों में हुए नुकसान के मद्देनजर आदिवासियों को खावटी अनुदान दिया जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने दिखाई संवेदनहीनता 

अजित ने कहा कि मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों को मदद करने की बजाय गांव-गांव में जाकर सत्कार स्वीकार कर रहे हैं। इससे उनकी प्राथमिकता समझ में आती है। यह मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता है। अजित ने कहा कि मुख्यमंत्री रात 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमों के अनुसार रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता। अजित ने कहा कि शिंदे उत्साह में हैं लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि वे अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके हर कदम पर राज्य की जनता नजर रहती है। हालांकि मुख्यमंत्री शिंदे ने लाउडस्पीकर के उपयोग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों पर खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यक्रम में नियमों का पालन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को एनडीआरफ के नियमों से अधिक राशि मदद के रूप में उपलब्ध कराएगी।