हाईकोर्ट ने कहा - पूनावाला को जरुरी सुरक्षा मुहैया कराए सरकार, कर रहे देश का महत्वपूर्ण कार्य

Government should provide necessary security to Poonawalla - HC
हाईकोर्ट ने कहा - पूनावाला को जरुरी सुरक्षा मुहैया कराए सरकार, कर रहे देश का महत्वपूर्ण कार्य
हाईकोर्ट ने कहा - पूनावाला को जरुरी सुरक्षा मुहैया कराए सरकार, कर रहे देश का महत्वपूर्ण कार्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार कोविडरोधि टीका बनाने वाले सिरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला के लिए जरूरी सुरक्षा सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट ने यह बात पूनावाला को पिछले दिनों टीके की आपूर्ति को लेकर प्रभावशाली लोगों से मिली कथित धमकियों के मद्देनजर कही है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी हैऔर महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य है। ऐसे में यदि पूनावाला ने सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एस एस शिंदे व अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि पूनावाला देश के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान दे। राज्य के आला अधिकारी इस बारे में पूनावाला से व्यक्तिगत रुप से बात करेंऔर उन्हें भरोसा दिलाए की लंडन से भारत आने पर उनकी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया जाएगा। 

खंडपीठ के सामने पेशे से वकील दत्ता माने की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में मांग की गई है कि पूनावाला को धमकाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जाए। पूनावाला को फिलहाल केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। लेकिन याचिका में पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग की गई हैं। 

नेताओं के दबाव में हैं सीईओ

इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप हवनूर ने कहा कि खबरों के मुताबिक नेताओं के दबाव के चलते पूनावाला लगातार भय में जी रहे हैं। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने भी पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों के अलावा दो बंदूकधारी राज्य पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि सारी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद राज्य सरकार पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करेंगी। खंडपीठ ने अब याचिका पर सुनवाई 10 जून 2021 तक के लिए स्थगित कर दी है। 
 

Created On :   1 Jun 2021 9:15 PM IST

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