फडणवीस बोले - मेट्रो कारशेड निर्माण पर लगाई जल्द हटाए सरकार, आदित्य का पलटवार
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्षी नेता देवेन्द्र फडणवीस ने मांग की है कि मुंबई के आरे कॉलोनी में मेट्रो-3 कारशेड के निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक तत्काल हटाया जाए। उन्होने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर कारशेड निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा था, लेकिन इस पर मौजूदा महाविकास आघाडी सरकार ने रोक लगाई है। भाजपा नेता फडणवीस ने यहां बातचीत में कहा कि कारशेड के निर्माण कार्य पर रोक लगाने के कारण प्रति दिन 5 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को स्वीकार कर निर्माण कार्य पर लगाई रोक शीघ्र हटाई जानी चाहिए और आरे के भीतर ही निर्माण कार्य फिर से शुरु किया जाना चाहिए।
उन्होने कहा कि 2015 में युती सरकार के कार्यकाल में इस संबंध एक समिति गठित की गई थी। आरे कॉलोनी के अलावा अन्य आठ जगहों का समिति ने मुआयना किया था। जिसके बाद समिति ने आरे के अलावा अन्य कोई भी जगह कारशेड के निर्माण के लिए उपयुक्त नही होगी इस प्रकार की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। मुंबई हाईकोर्ट ने भी पिछली सरकार के निर्णय को उचित माना था। इसलिए सरकार ने राजनीतिक अभिनिवेश न रखते हुए कारशेड के निर्माण के संबंध फैसला लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस फिलहाल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में जमे हुए है।
मेट्रो कारशेड के लिए समिति की रिपोर्ट स्वीकार करना बंधनकारक नहीं - आदित्य
प्रदेश के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि आरे में मेट्रो कारशेड के संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को राज्य सरकार को स्वीकार करना बंधनकारक नहीं है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीच में आदित्य ने कहा कि समिति की रिपोर्ट पर अध्ययन करने के बाद ही फैसला किया जाएगा। वहीं विधान सभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे पता चला है कि समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। समिति ने रिपोर्ट में गोरेगांव के आरे कॉलोनी में ही मेट्रो कारशेड बनाने की सिफारिश की है। इसलिए सरकार को मेट्रो कारशेड के निर्माण पर लगाई गई रोक को हटा देना चाहिए। क्योंकि मेट्रो कारशेड पर को लगाने से प्रति दिन लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मेट्रो कारेशड बनाने के लिए वैकल्पिक जगह खोजने के लिए 11 दिसंबर को समिति बनाई दी थी।
