प्रशासक नियुक्त कर स्थानीय निकायों पर नियंत्रण रखना चाहती है सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार अपने फायदे के लिए स्थानीय निकायों का चुनाव टालना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का बहाना बनाकर चुनावों को स्थगित करना चाहती है। ताकि सरकार स्थानीय निकायों की अवधि खत्म होने के बाद वहां पर प्रशासक नियुक्त कर सके। इससे स्थानीय निकायों पर सीधे सरकार का नियंत्रण रहेगा। रविवार को पुणे में पत्रकारों से बातचीत में राज ने कहा कि सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण बहाल होने तक स्थानीय निकायों के चुनावों को टालने की बात कही जा रही है। लेकिन चुनावों को स्थगित करने के पीछे सरकार की मंशा साफ होना जरूरी है। सरकार के पास मशीनरी है। यदि सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाई, तो ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा निश्चित समय में जुटाकर सुप्रीम कोर्ट को उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे स्थानीय निकायों के चुनाव समय में हो जाएंगे। इसी बीच राज ने कहा कि राज्य में सत्ताधारी दलों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में भीड़ जुटती है, तो सरकार उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है। पर त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाई जाती है क्योंकि उसमें भीड़ जुटने का डर है। कोरोना की तीसरी लहर का डर दिखाकर पाबंदी लगाना कहां तक उचित है? सरकार के नियम सभी के लिए एक समान होना चाहिए।