अब ऑनलाईन लॉटरी शुरु करेगी महाराष्ट्र सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विजय सिंह ‘कौशिक’। लॉटरी से राजस्व हासिल करने में पिछड़ने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार पेपर लॉटरी की बजाय ऑनलाईन लॉटरी शुरु करेगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग को उम्मीद है कि इस साल अप्रैल से राज्य सरकार की ऑनलाईन लॉटरी शुरु हो जाएगी। राज्य में लॉटरी का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इससे महाराष्ट्र सरकार को बहुत कम राजस्व मिल रहा है। फिलहाल राज्य सरकार को लॉटरी से सालाना 132 करोड़ की आय हो रही है। इसमें से भी 125 करोड़ दूसरे राज्यों की लॉटरी पर लगने वाले टैक्स से मिलता है। यानि महाराष्ट्र सरकार अपनी सरकारी लॉटरी से केवल 7 करोड़ रुपए सालाना कमा पा रही है। जबकि महाराष्ट्र की तुलना में छोटे राज्य केरल को लॉटरी से सालाना 1300 करोड़ रुपए मिलते हैं। विजय कुमार गौतम प्रधान सचिव (वित्त) केे मुताबिक फिलहाल महाराष्ट्र सरकार पेपर लॉटरी चलाती है। अब ऑनलाईन लॉटरी शुरु करने की योजना तैयार की गई है। अप्रैल 2018 तक ऑनलाईन लॉटरी शुरु हो जाएगी

ऑनलाईन लॉटरी का जमाना

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि, अब ऑनलाईन लॉटरी का जमाना है। पूर्वोत्तर के राज्य ऑनलाईन लॉटरी से भारी राजस्व जुटा रहे हैं। दूसरे राज्यों की ऑनलाईनलॉटरियों को मुंबई जैसे शहरों से बड़ा व्यवसाय मिलता है। पर इसका लाभ महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिल पा रहा है। इस लिए अब महाराष्ट्र सरकार की ऑनलाईनलाटरी शुरु करने का फैसला लिया गया है। 

केरल ने बदली लॉटरी की छवि

भले ही जुआ-लॉटरी का अस्तित्व महाभारत काल से रहा हो पर आज भी आम आदमी की नजर में लॉटरी अच्छी चीज नहीं होती। लेकिन केरल न सिर्फ लॉटरी की छवि बदलने में कामयाब रहा बल्कि इससे भारी राजस्व भी जुटा रहा है। दरअसल केरल में सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए लॉटरी निकाली जाती है। नदी पर पुल व जलापूर्ति जैसी योजनाओं के लिए वहां लॉटरी निकाली जाती है। फिलहाल केरल लॉटरी से सालाना 1300 करोड़ का राजस्व जुटा रहा है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम ने बताया कि ऑनलाईनलाटरी शुरु करने के साथ ही हम केरल के लॉटरी मॉडल का भी अध्ययन कर रहे हैं। 

जीएसटी से मटका वालों की चांदी

महाराष्ट्र में वैध बेटिंग की तुलना में अवैध बेटिंग की हिस्सेदारी ज्यादा है। जीएसटी से अवैध बेटिंग को और बढ़ावा मिला है। महाराष्ट्र सरकार बाहरी राज्यों की लॉटरी पर 28 फीसदी जीएसटी वसूलती है। जबकि राज्य सरकार की लॉटरी पर 12 फीसदी जीएसटी है। सूत्रों के अनुसार लॉटरी पर जीएसटी की भारी दर से अवैध बेटिंग मटका का धंधा काफी बढ़ गया है। लॉटरी खरीदने वाले बहुत से लोग मटका की तरफ चले गए हैं।