राज्यपाल ने 22 से 24 जून के दौरान जारी शासनादेश की मांगी जानकारी, दरेकर ने की थी शिकायत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने प्रदेश सरकार से बीते 22 से 24 जून के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए सभी शासनादेश की जानकारी मांगी है। राजनीतिक संकट से जुझ रही राज्य सरकार के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने सरकार पर राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद अंधाधुंध तरीके से करोड़ों रुपए मंजूर करने संबंधी शासनादेश जारी करने का आरोप लगाया था। इसके मद्देनजर राज्यपाल ने राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव को पत्र लिखकर सरकार से तीन दिनों में जारी शासनादेश के बारे में जानकारी मांगी है। इस बीच मंगलवार को दरेकर ने राज्य सरकार पर नया आरोप लगाया है। दरेकर ने कहा कि राज्य के 33 विभागों के लगभग 450 शासनादेश जारी किए जाने के बावजूद अभी तक सरकार की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए हैं। सरकार अल्पमत में होने के बाद भी जल्दबाजी में सैकड़ों शासनादेश जारी कर रही है। इससे हजारों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार होने की आशंका है। दरेकर ने दावा किया कि 17 से 27 जून के बीच 443 शासनादेश जारी किए गए हैं। जिसमें सबसे अधिक जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग के 152 शासनादेश निकाले गए हैं। गया हैं। जलसंरक्षण विभाग के 32, स्कूली शिक्षा विभाग के 27, राजस्व विभाग के 23, स्वास्थ्य विभाग के 22, जलसंसाधन विभाग के 20, सामाजिक न्याय विभाग के 17 और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग के 19 शासनादेश जारी किए गए हैं। दूसरी ओर शासनादेश की जानकारी मांगे जाने पर शिवसेना सांसद संजय राऊत ने राज्यपाल पर कटाक्ष किया है। राऊत ने कहा कि कोश्यारी के पास विधान परिषद में राज्यपाल कोटे की रिक्त 12 सीटों की फाइल भी लंबे समय से पड़ी हुई है। राज्यपाल को वह फाइल भी मंगानी चाहिए।