सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन करने समूह गठित

डिजिटल डेस्क, मुंबई।  राज्य सरकार ने सामाजिक और सामांतर आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के आधार पर सरकारी शासनादेश में संशोधन और उसको एकत्रित करने के लिए अध्ययन समूह बनाया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक की अध्यक्षता में छह सदस्यों का अध्ययन समूह गठित किया गया है। 

बुधवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार अध्ययन समूह को आरक्षण के बारे में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रति संकलित करना होगा। यह सिफारिश करनी होगी कि अदालत के कौन से आदेश के अनुसार शासनादेश में संशोधन करना है। इसके अलावा आरक्षण के बारे में सरकार के सभी शासनादेश को एकत्रित करने के बारे में मार्गदर्शन करना होगा। इस संबंध में जानकारी संकलित होने के बाद शासनादेश और परिपत्र को एकत्रित कर पुस्तिका प्रकाशित की जाएगी।