परोहा डेवलपर्स पर जीएसटी का शिकंजा, 75 लाख वसूले -विजय नगर स्थित कार्यालय में एन्टी इवेजन ब्यूरो की कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्टेट जीएसटी की एन्टी इवेजन ब्यूरो टीम ने विजय नगर एकता चौक स्थित परोहा डेवलपर्स के दफ्तर में छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह शुरू हुई इस सर्च कार्रवाई के दौरान जाँच दल ने दफ्तर की सभी फाइलें और दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए लंबी टैक्स चोरी करना पाई। लिहाजा प्राथमिक छानबीन के बाद सेन्ट्रल जीएसटी का 37 लाख 50 और स्टेट जीएसटी का  37 लाख 50 हजार मिलाकर कुल 75 लाख का टैक्स फर्म संचालक से तत्काल वसूला गया। एन्टी इवेजन ब्यूरो की टीम लगातार दस्तावेजों की जाँच कर रही है और टैक्स चोरी का आँकड़ा बढऩे की संभावना है। 
एन्टी इवेजन ब्यूरो के संयुक्त आयुक्त सुनील मिश्रा ने बताया कि एमआर-4 रोड विजय नगर स्थित मेसर्स परोहा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगातार टैक्स चोरी की जानकारियाँ मिल रहीं थीं। लिहाजा शुक्रवार को फर्म के कार्यालय में माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 67(2)  के तहत सर्च की कार्रवाई संपादित की गई। श्री मिश्रा के अनुसार फर्म द्वारा भेड़ाघाट चौराहे के पास परोहा रॉयल विलाज के नाम से भव्य आवासीय परिसर एवं एकता चौक जबलपुर के पास विजन जबलपुर के नाम से 17 मंजिला आवासीय फ्लैट के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। फर्म द्वारा जीएसटी व्यवस्था में कम टैक्स का भुगतान किया जा रहा था, इसलिए फर्म पर एन्टी इवेजन ब्यूरो टीम द्वारा कार्रवाई की गई। दस्तावेजों की छानबीन के दौरान फर्म के डायरेक्टर मोहन प्रसाद परोहा और सोहन प्रसाद परोहा द्वारा त्रुटि स्वीकार करते हुए सेंट्रल जीएसटी के 37.50 लाख एवं स्टेट जीएसटी के  37.50 लाख मिलाकर कुल 75 लाख रुपए की राशि सरकारी खातों में जमा कराई गई। श्री मिश्रा के अनुसार फिलहाल जाँच चल रही है और सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद वास्तविक टैक्स चोरी का आंकलन होगा, जिसके आधार पर फर्म से वसूली की जाएगी।  इस कार्रवाई में उपायुक्त आरके ठाकुर, राघवेंद्र सिंह, राजेश्वरी सर्राटी, धनेंद्र सिंह उइके, बृजेन्द्र सिंह मरावी, एसपीएस बघेल,  एसएम बागरी, अनूप भदौरिया, आलोक मिश्रा, सत्यम चौबे, रत्नेश परिहार, चिन्धु उइके, विनोद सिंह, नितिन तिवारी व योगीराज इरपाचे उपस्थित रहे।
एक महीने में 9 करोड़ की वसूली 
 श्री मिश्रा के अनुसार स्टेट जीएसटी की एन्टी इवेजन ब्यूरो टीम द्वारा अपवंचन में लिप्त व्यवसायियों पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रहीं हैं। सिर्फ नवम्बर माह में नौ करोड़ से अधिक की कर अपवंचित टैक्स राशि छापे मारकर सरकारी खातों में जमा कराई गई है।