बोले - राजस्व के लिए शराबखोरी बढ़ा रही सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने किराना दुकानों में वाईन बेंचने की अनुमति दिए जाने के आघाडी सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसकी आलोचना की है। हजारे ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार केवल आर्थिक लाभ के लिए शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है।  हजारे ने कहा कि लोगों को मादक पदार्थ, शराब और नशे के लिए हतोत्साहित करना सरकार का कर्तव्य है लेकिन यह दुखद है कि केवल राजस्व अर्जित करने के लिए शराब और नशे को बढ़ावा देने वाले फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने का हाल में फैसला किया। महाराष्ट्र के लोगों के लिए यह फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार ने कहा है कि किसानों के हित में यह फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वाइन शराब नहीं है। असल सवाल यह है कि ऐसा फैसला राज्य को कहां लेकर जाएगा? उन्होंने कहा कि राज्य के लोग सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सरकार में बैठे लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हजारे ने यह भी कहा कि पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र सरकार ने आयातित स्कॉच व्हिस्की पर आबकारी शुल्क 50 फीसदी तक कम कर दिया था। हजारे ने कहा कि सरकार की ऐसी शराब की बिक्री बढ़ाने और अपना राजस्व 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये तक करने की योजना है।