रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग में क्यों नहीं बना सेंटर, अक्सर आती है प्राकृतिक आपदा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अक्सर प्राकृतिक आपादा की चपेट में आनेवाले राज्य के दो जिलों में अब तक सीविल डिफेंस सेंटर क्यों नहीं स्थापित किया गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर स्पष्ट करने को कहा है कि अब तक रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग में यह सेंटर क्यों नहीं बना है। जबकि ये दोनों जिले कई प्राकृतिक आपदाओं को सामना कर चुके है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा सेंटर वहां बनता है तो आपदा की स्थिति में नागरिकों तक राहत सेवा समय पर और शीघ्रता से पहुंचाई जा सकेगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने राज्य के गृह विभाग के सचिव को दस दिन के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग के पूर्व अधिकारी ने इस विषय पर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता राकेश भाटकर के माध्यम से दायर की गई याचिका में दावा किया गया है कि साल 2011 में प्रशासन की ओर से सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ, मुंबई ,ठाणे व पालघर में सीविल डिफेंस सेंट स्थापित करने का निर्देश जारी किया गया था। मुंबई, रायगढ, पालघर व ठाणे में सीविल डिफेंस सेंटर स्थापित कर दिया गया है। लेकिन रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग में अब तक यह केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने राज्य के गृहविभाग के सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाए।
