वाहन रजिस्ट्रेशन से पहले पार्किंग की जगह दिखानी हो अनिवार्य : हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वह ऐसा नियम बनाने पर विचार करे जिसके तहत जब कोई नया वाहन पंजीयन कराने के लिए आए तो उसे पार्किंग की जगह दिखाना अनिवार्य किया जाए। इसके साथ ही पार्किंग को लेकर एक अलग से कानून व निकाय बनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई की ट्रैफिक समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया। महानगर में पार्किंग की परेशानी को लेकर जनहित मंच नामक गैर सरकारी संस्था ने हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस नरेश पाटील व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा समय में पार्किंग एक बड़ी जटील समस्या है।
अब समय आ गया है कि इसके समाधान के लिए गंभीरता से विचार किया जाए। जस्टिस पाटील ने कहा कि काफी पहले मैंन वाहन का रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी से पूछा था कि जब आप वाहन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उस समय आप वाहन मालिक से पार्किंग की जगह को लेकर सवाल क्यों नहीं करते? इस पर अधिकारी ने कहा था कि उन्हें यह सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आनेवाले लोगों को पार्किंग की जगह की जानकारी देना अनिवार्य करने का नियम बनाने पर विचार करे तो इससे पार्किंग की समस्या का हल निकल सकता है। इस दौरान खंडपीठ ने कहा कि मौजूदा समय पर पार्किंग के लिए अलग से कानून बनाने की जरुरत है।
पार्किंग के लिए नीति बना रही केंद्र सरकार
इस सुझाव पर केंद्र सरकार के वकील अद्वैत्य सेठना ने कहा कि सरकार पार्किंग के मसले पर एक व्यापक नीति बना रही है जिसमें सभी पहलूओं पर विचार किया जाएगा। इस विषय पर अध्ययन किया जा रहा है। इस दौरान मुंबई मनपा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल साखरे ने कहा कि मनपा अब पार्किंग के विषय को लेकर एक अलग प्रकोष्ठ बनाएगी। विकास नियंत्रण नियमावली में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। इस बीच मामले की न्यायमित्र के रुप के में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीष जगतियानी ने कहा कि फिलहाल सार्वजनिक परिवहन की बजाय लोगों की निर्भरता निजी वाहनों पर बढी है। उन्होंने पार्किंग लाट व पे एंड पार्क तथा स्ट्रीट पार्किंग के विषय पर नए सिरे से विचार करने का सुझाव दिया।
