पिछले 8 महीने से चल रही वीसी के जरिए अर्जेंट मामलों की सुनवाई

शीतकालीन अवकाश में कुछ नया नहीं वकीलों को वेकेशन कोर्ट से ही उम्मीदें
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में इस बार शीतकालीन अवकाश में कुछ भी नया नहीं है। वकीलों को उम्मीद थी कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार शीतकालीन अवकाश नहीं होगा, जिससे इस दौरान रोजाना सुनवाई हो सकेगी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। इससे वकीलों को अब सोमवार और गुरुवार को वेकेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ही आस है। कोरोना संक्रमण के कारण मप्र हाईकोर्ट में 24 मार्च 2020 से प्रत्यक्ष सुनवाई बंद है। पिछले 8 महीने से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेंट मामलों की सीमित सुनवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में 3 दिसम्बर से सप्ताह में एक दिन के लिए फाइनल हियरिंग वाले प्रकरणों की प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू की गई है। वकीलों को उम्मीद थी कि कोरोना संक्रमण की वजह से हुए नुकसान की भरपाई शीतकालीन अवकाश में की जा सकती है। इस बार शीतकालीन अवकाश में भी प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 से 31 दिसम्बर तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया। इसके बाद 1 जनवरी को अवकाश, 2 जनवरी को शनिवार और 3 जनवरी को रविवार का अवकाश है। इससे हाईकोर्ट में कामकाज 4 जनवरी सोमवार से शुरू हो पाएगा। इसके कारण वकीलों को सोमवार और गुरुवार को वेकेशन कोर्ट में होने वाली सुनवाई से आस है। 
ज्यादा बैंचों में हो सकती थी सुनवाई 
 स्टेट बार कौंसिल के सदस्य एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव मनीष तिवारी का कहना है कि कोरोना की वजह से लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ गई है। शीतकालीन अवकाश में ज्यादा से ज्यादा बैंचों में सुनवाई करके लंबित प्रकरणों की संख्या को कम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।