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दैनिक भास्कर हिंदी: हाईकोर्ट : गड्ढों के लिए जिम्मेदारों पर दर्ज हो मामला, 474 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सड़क पर गड्ढे और उनसे होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जांच करके आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। गुरुवार को न्यायमूर्ति जेड.ए.हक और न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला के समक्ष सू-मोटो फौजदारी रिट याचिका पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस से जिम्मेदार ठेकेदारों, अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने पर भूमिका स्पष्ट करने के आदेश दिए थे। जवाब में पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय ने शपथपत्र में कोर्ट को जानकारी दी कि बीते पांच महीने में गड्ढों के कारण 22 हादसे हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु और 28 लोग जख्मी हुए हैं। इस मामले में संबंधित ठेकेदारों और आधिकारियों के खिलाफ भादवि 166, 283, 217 और 304-ए के तहत मामला बनता है। पुलिस आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि ट्रैफिक सेल और ट्रैफिक उपायुक्त ने बार-बार मनपा, एनएचएआई, पीडब्लूडी, महामेट्रो और संबंधित अन्य विभागों को पत्र लिख कर बार-बार गड्ढे बुझाने की सूचना भी दी, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। पुलिस ने अपने शपथपत्र में इसका उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने इन मामलों में कितने ठेकेदारों, अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी दर्शाई। कोर्ट ने पुलिस और मनपा दोनों को जम कर लताड़ भी लगाई। कोर्ट ने पुलिस को 22 हादसों की जांच करके ठेकेदारों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रशासन ने शहर की इस ज्वलंत समस्या को कोई महत्व नहीं दिया। यातायात विभाग द्वारा संबंधित विभागों को पत्र भेजने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा महकमा गड्ढों की समस्या और हादासों पर मूकदर्शक बना रहा, लेकिन पुलिस ने इन प्रकरणों में आपराधिक मामले दर्ज क्यों नहीं िकए, यह समझ के परे है। काम खत्म होने के बाद खुदी हुई सड़क को पहले जैसा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मनपा को कार्रवाई करनी थी, जो नहीं की गई। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को रखी है। मामले में न्यायालयीन मित्र एड. राहिल मिर्जा को एड. परवेज मिर्जा ने सहयोग किया। मनपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के. मिश्रा और राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी ने पक्ष रखा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले 474 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी
इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित सू-मोटो जनहित याचिका पर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें आरटीओ ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 474 लोगों के जब ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए गए, तो उनका कोई रिकॉर्ड आरटीओ के पास नहीं मिला। मतलाब साफ है कि ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में इस पर विस्तार से सुनवाई लेने का निर्णय लिया है। तब तक मामले से जुड़े सभी पक्षों को इस पर अपनी भूमिका तैयार रखने को कहा है। बता दें कि शहर की ट्रैफिक की समस्या पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर रखी है। मुख्य सचिव ने विभागीय आयुक्त की उपसमिति स्थापित की है। हाईकोर्ट के पिछले आदेश पर आरटीओ ने अपने शपथपत्र में आगे बताया है कि 31 मई तक शहर में 17 लाख 8 हजार 500 वाहनों का पंजीयन हुआ है। वर्ष 2018 में यातायात पुलिस ने 1 हजार 529 वाहनों पर कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा था। कार्रवाई करते हुए आरटीओ ने 783 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए, 248 लोगों के प्रकरण आरटीओ उपायुक्त, नागपुर पूर्व की ओर, 18 नागपुर ग्रामीण और 6 वर्धा कार्यालय को भेजे गए। शेष 373 वाहन चालकों के लाइसेंस का कोई लेखा-जोखा नहीं मिला, ऐसे में वे बनावटी पाए गए हैं। वर्ष 2018 में 2 हजार 454 मामलों में से 1 हजार 272 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए। ड्रंक एंड ड्राइव, तेज गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने वाले इसमें शामिल हैं। वर्ष 2019 के जनवरी और फरवरी में यातायात पुलिस ने 563 प्रकरण आरटीओ को भेजे, जिसमें 154 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए और 117 प्रकरणर उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, नागपुर पूर्व को भेजे गए। 173 प्रकरण पर कार्रवाई जारी है। 119 लोगों के लाइसेंस का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इस पर अब कोर्ट विस्तार से सुनवाई लेगा।
पुलिस निरीक्षक पिदूरकर के खिलाफ बैठेगी जांच, हाईकोर्ट का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जमानती आरोपियों से पैसे मांगने के आरोपों में घिरे लकड़गंज पुलिस थाने के निरीक्षक भानुदास पिदूरकर की जांच पुलिस आयुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से करने के आदेश जारी किए है। अग्रिम जमानत पर चल रहे दो आरोपियों से थाने में हाजरी दर्शाने के एवज में पैसे मांगने का पिदूरकर पर आरोप है। हाईकोर्ट ने उन्हें मूल प्रकरण की जांच से हटा कर पुलिस उपायुक्त को सौंप दिया है। साथ ही पिदूरकर के खिलाफ जांच कर 16 अक्टूबर तक रिपोर्ट मंगाई है। लकड़गंज पुलिस थाने में दीना दास और नीरव सांघवी के खिलाफ भादंवि 406, 420 और 34 का मामला दर्ज था। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपियों को अंतरिम अग्रिम जमानत देते हुए निमयित रूप से लकड़गंज पुलिस में हाजरी लगाने के आदेश दिए थे। आरोपियों ने 28 अगस्त के आदेश के मुताबिक पुलिस थाने में हाजरी लगाई और डायरी प्रस्तुत की। लेकिन इसी थाने के उपनिरिक्षण हरीचंद इंगोले द्वारा दायर शपथपत्र में 27 जुलाई से 2 सितंबर तक आरापियों को अनुपस्थित दर्शाया गया। ऐसे में आरोपियों द्वारा प्रस्तुत डायरी के हस्ताक्षर झूठे होने का दावा भी सरकारी वकील की ओर से हाईकोर्ट में किया गया। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अपने शपथपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किए। जिसमें जांच अधिकारी भानुदास पिदूरकर पर पैसे मांगने के आरोप लगाया। मामले में एसीबी में भी अधिकारी की शिकायत भी की गई। इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने आदेश जारी किया। आरोपियों की ओर से एड. देवेंद्र चौहान और सरकार की ओर से सरकारी वकील नितीन रोडे ने पक्ष रखा।
वाड़ी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर जवाब दो
अंबाझरी तालाब में ऑक्सीजन की कमी से मर रहीं मछलियों के मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा दायर सू-मोटो जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। वाड़ी नगर परिषद ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। इसमें बताया गया कि अपने क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए महाराष्ट्र जीवन विकास प्राधिकरण को 35 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। इसके पूर्व उन्होंने प्राधिकरण को 17 लाख रुपए अदा किए थे। ऐसे में अब हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को सोमवार तक अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए है। पर्यावरणविदों के अनुसार बगैर प्रोसेस किए ही उद्योगों के रसायनयुक्त पानी को अंबाझरी तालाब में छोड़ा जा रहा है। नजदीकी रिहायशी इलाकों से भी प्रदूषित जल अंबाझरी में मिल रहा है। वाड़ी नगर परिषद मंे सीवेज ट्रीटमंेट प्लांट नहीं होने से सीवेज का सारा पानी तालाब में मिल रहा है। इससे समय के साथ-साथ तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे मछलियां मरने लगीं। तालाब के किनारे जब मरी हुई मछलियों का ढेर इकट्ठा हुआ, तो यह मुद्दा चर्चा में आया। मामले में नासुप्र की ओर से एड. गिरीश कुंटे, परिषद की ओर से एड. मोहित खजांची और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एड. एस.एस सान्याल ने पक्ष रखा।
अनधिकृत निर्माणकार्य पर बिल्डर से मांगा जवाब
बिजली के तारों से छू कर बच्चों की मौत के बाद हाईकोर्ट ने लिया था संज्ञान
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सुगतनगर की आर्मर टाउनशीप में अनधिकृत निर्माण करने वाले आर्मर बिल्डर्स से जवाब मांगा है। शहर में कुछ वर्ष पूर्व दो छोटे बच्चों की हाईटेंशन तारों के संपर्क में आने से मृत्यु हो गई थी। वे इसी टाऊनशीप के ही थे। इसके बाद भी ऐसे अन्य मामले सामने आए थे, जिसके बाद कोर्ट ने सूू-मोटो जनहित याचिका दायर की थी। इस मामले में मदद के लिए एक विशेष समिति गठित की गई थी। समिति ने शहर में अनेक निर्माण कार्य नियमों के विरुद्ध पाए। हाईकोर्ट की विशेष समिति ने कोर्ट को बताया था कि उन्हें 3934 परिसरों में बिजली नियमों का उल्लंघन होता मिला था। इसमें 3100 रिहायशी, 650 व्यावसायिक और 122 औद्योगिक इकाइयों का समावेश है। इसमें से 90 प्रतिशत लोगों ने मंजूर प्रारूप का उल्लंघन कर निर्माण कार्य किया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने के आदेश जारी किए थ्ज्ञे। हाईकोर्ट के आदेश पर सुगतनगर स्थित आर्मर टाउनशिप के अनधिकृत निर्माणकार्य को भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। टाउनशिप निवासियों की अर्जी को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। एड.श्रीरंग भंडारकर न्यायालीन मित्र है। मनपा की ओर से एड.सुधीर पुराणिक ने पक्ष रखा।
स्वास्थ्य योजना: आरोग्य संजीवनी पॉलिसी खरीदने के 6 फ़ायदे
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आरोग्य संजीवनी नीति का उपयोग निस्संदेह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बिल्कुल सस्ती है और फिर भी आवेदकों के लिए कई गुण प्रदान करती है। यह रुपये से लेकर चिकित्सा व्यय को कवर करने में सक्षम है। 5 लाख से 10 लाख। साथ ही, आप लचीले तंत्र के साथ अपनी सुविधा के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप ऑफ़लाइन संस्थानों की यात्रा किए बिना पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। आरोग्य संजीवनी नीति सामान्य के साथ-साथ नए जमाने की उपचार सेवाओं को भी कवर करने के लिए लागू है। इसलिए, यह निस्संदेह आज की सबसे अच्छी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है।
• लचीला
लचीलापन एक बहुत ही बेहतर पहलू है जिसकी किसी भी प्रकार की बाजार संरचना में मांग की जाती है। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ग्राहक को अत्यधिक लचीलापन प्रदान करती है। व्यक्ति अपने लचीलेपन के आधार पर प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। इसके अलावा, ग्राहक पॉलिसी के कवरेज को विभिन्न पारिवारिक संबंधों तक बढ़ा सकता है।
• नो-क्लेम बोनस
यदि आप पॉलिसी अवधि के दौरान कोई दावा नहीं करते हैं तो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी नो-क्लेम बोनस की सुविधा देती है। उस स्थिति में यह बोनस आपके लिए 5% तक बढ़ा दिया जाता है। आपके द्वारा बनाया गया पॉलिसी प्रीमियम यहां आधार के रूप में कार्य करता है और इसके ऊपर यह बोनस छूट के रूप में उपलब्ध है।
• सादगी
ग्राहक के लिए आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को संभालना बहुत आसान है। इसमें समान कवरेज शामिल है और इसमें ग्राहक के अनुकूल विशेषताएं हैं। इस पॉलिसी के नियम और शर्तों को समझने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे पॉलिसी खरीदना आसान काम हो जाता है।
• अक्षय
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य नीति की वैधता अवधि 1 वर्ष है। इसलिए, यह आपके लिए अपनी पसंद का निर्णय लेने के लिए विभिन्न विकल्प खोलता है। आप या तो प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं या योजना को नवीनीकृत कर सकते हैं। अंत में, आप चाहें तो योजना को बंद भी कर सकते हैं।
• व्यापक कवरेज
यदि कोई व्यक्ति आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के साथ खुद को पंजीकृत करता है तो वह लंबा कवरेज प्राप्त कर सकता है। यह वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से संबंधित बहुत सारे खर्चों को कवर करता है। इसमें दंत चिकित्सा उपचार, अस्पताल में भर्ती होने के खर्च आदि शामिल हैं। अस्पताल में भर्ती होने से पहले से लेकर अस्पताल में भर्ती होने के बाद तक के सभी खर्च इस पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं। इसलिए, यह नीति कई प्रकार के चिकित्सा व्ययों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक समग्र दृष्टिकोण है।
• बजट के अनुकूल
आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य योजना एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल सस्ती है। यदि आप सीमित कवरेज के लिए आवेदन करते हैं तो कीमत बिल्कुल वाजिब है। इसलिए, जरूरत पड़ने पर आप अपने लिए एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आरोग्य संजीवनी नीति समझने में बहुत ही सरल नीति है और उपरोक्त लाभों के अलावा अन्य लाभ भी प्रदान करती है। सभी सामान्य बीमा कंपनियां ग्राहकों को यह पॉलिसी सुविधा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, यह सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है और ग्राहक को इस पॉलिसी की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। इसके अलावा, अगर वह स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता है और उसे पहले से कोई मेडिकल समस्या नहीं है, तो उसे इस पॉलिसी को खरीदने से पहले मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हालाँकि, इस नीति के लिए आवेदन करते समय केवल नीति निर्माताओं को ही सच्चाई का उत्तर देने का प्रयास करें।
SSC MTS Cut Off 2023: जानें SSC MTS Tier -1 कटऑफ और पिछले वर्ष का कटऑफ
डिजिटल डेस्क, भोपाल। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भारत में केंद्रीय सरकारी नौकरियों की मुख्य भर्तियों हेतु अधिसूचना तथा भर्तियों हेतु परीक्षा का आयोजन करता रहा है। हाल ही में एसएससी ने SSC MTS और हवलदार के लिए अधिसूचना जारी किया है तथा इस भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन भी 18 जनवरी 2023 से शुरू हो चुके हैं और यह ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी 2023 तक जारी रहने वाला है। आवेदन के बाद परीक्षा होगी तथा उसके बाद सरकारी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।
एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों (टियर-1 और टियर-2) में आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है। इस वर्ष आयोग ने Sarkari Job एसएससी एमटीएस भर्ती के तहत कुल 12523 पदों (हवलदार हेतु 529 पद) पर अधिसूचना जारी किया है लेकिन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती संख्या अभी अनिश्चित मानी जा सकती है। आयोग के द्वारा एसएससी एमटीएस भर्ती टियर -1 परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित की जा सकती है और इस भर्ती परीक्षा हेतु SSC MTS Syllabus भी जारी कर दिया गया है।
SSC MTS Tier 1 Cut Off 2023 क्या रह सकता है?
एसएससी एमटीएस कटऑफ को पदों की संख्या तथा आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रभवित करती रही है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भर्ती पदों में वृद्धि की गई है और संभवतः इस वर्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो सकती है तथा इन कारणों से SSC MTS Cut Off 2023 बढ़ सकता है लेकिन यह उम्मीदवार के वर्ग तथा प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आयोग के द्वारा भर्ती पदों की संख्या अभी तक सुनिश्चित नहीं कि गई है।
SSC MTS Tier 1 Expected Cut Off 2023
हम आपको नीचे दिए गए टेबल के माध्यम से वर्ग के अनुसार SSC MTS Expected Cut Off 2023 के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 100-110
• ओबीसी 95 -100
• एससी 90-100
• एससी 80-87
• पुर्व सैनिक 40-50
• विकलांग 91-95
• श्रवण विकलांग 45-50
• नेत्रहीन 75-80
SSC MTS Cut Off 2023 – वर्ग के अनुसार पिछले वर्ष का कटऑफ
उम्मीदवार एसएससी एमटीएस भर्ती हेतु पिछले वर्षों के कटऑफ को देखकर SSC MTS Cut Off 2023 का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम आपको उम्मीदवार के वर्गों के अनुसार SSC MTS Previous Year cutoff के बारे में निम्नलिखित टेबल के माध्यम से बताने जा रहे हैं-
• वर्ग कटऑफ
• अनारक्षित 110.50
• ओबीसी 101
• एससी 100.50
• एससी 87
• पुर्व सैनिक 49.50
• विकलांग 93
• श्रवण विकलांग 49
• नेत्रहीन 76
SSC MTS के पदों का विवरण
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11994 मल्टीटास्किंग और 529 हवलदार के पदों को भरा जाएगा। योग्यता की बात करें तो MTS के लिए उम्मीदवार को भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हवलदार के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता यही है।
ऐसे में परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह बेहद ही जरूरी है, कि परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से करें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।
रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय: वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने 4 रनों से जीत लिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के स्पोर्ट ऑफिसर श्री सतीश अहिरवार ने बताया कि राजस्थान के सीकर में वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का आज पहला मैच आरएनटीयू ने 4 रनों से जीत लिया। आज आरएनटीयू विरुद्ध जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के मध्य मुकाबला हुआ। आरएनटीयू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। आरएनटीयू के बल्लेबाज अनुज ने 24 बॉल पर 20 रन, सागर ने 12 गेंद पर 17 रन और नवीन ने 17 गेंद पर 23 रन की मदद से 17 ओवर में 95 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीवाजी यूनिवर्सिटी की टीम निर्धारित 20 ओवर में 91 रन ही बना सकी। आरएनटीयू के गेंदबाज दीपक चौहान ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट, संजय मानिक ने 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट और विशाल ने 3 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट झटके। मैन ऑफ द मैच आरएनटीयू के दीपक चौहान को दिया गया। आरएनटीयू के टीम के कोच नितिन धवन और मैनेजर राहुल शिंदे की अगुवाई में टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है।
विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ब्रह्म प्रकाश पेठिया, कुलसचिव डॉ. विजय सिंह ने खिलाड़ियों को जीत की बधाई और अगले मैच की शुभकामनाएं दीं।
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