Nagpur News: अब मनोचिकित्सालय, आदिवासी क्षेत्रों में होगी टीबी की जांच ,स्वास्थ्य विभाग का अभियान
- नागपुर को टीबी मुक्त बनाने के प्रयास
- 100 दिवसीय विशेष जांच मुहिम चलाई जा रही
Nagpur News नागपुर को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ विभाग द्वारा महाअभियान चलाया जाएगा। 100 दिवसीय अभियान अंतर्गत विविध क्षेत्र व संस्थानों में जाकर जांच की जाएगी।
निजी अस्पतालों को देनी होगी जानकारी : केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत को क्षयरोग (टीबी) मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में तेजी से काम करने हुए टीबी को नोटिफाइड बीमारी में शामिल किया गया है। टीबी को स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनिवार्य रूप से सूचित किया जाने वाला रोग घोषित किया गया है। इसके तहत सरकारी व निजी अस्पतालों में टीबी का इलाज करा रहे मरीजों की 100 फीसदी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं यह जानकारी तुरंत निक्षय पोर्टल पर दर्ज करना आवश्यक किया गया है। प्रक्रिया की पूरी जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को भी देनी होगी। आईएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) नागपुर को जिला क्षयरोग कार्यालय के साथ समन्वय बनाने की सूचना दी गई है।
सभी क्षेत्र व विविध संस्थानों में होगी जांच : नागपुर जिले में फिलहाल टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष जांच मुहिम चलाई जा रही है। जिसका उद्देश्य संभावित टीबी रोगियों की पहचान करना है। मरीजों की पहचान होने के बाद उनका तत्काल उपचार शुरु करना है। इस अभियान के तहत जिले की कुल आबादी का 20 फीसदी लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान सभी क्षेत्रों व विविध संस्थानों में चलाया जाएगा। आमजनों से लेकर सरकारी व निजी संस्थानों में भी जांच की जाएगी। वर्तमान में यह अभियान गांव से उपकेंद्र स्तर तक चल रहा है।
दिसंबर तक नियमित चलेगा अभियान : अभियान के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविकाओं को सहभागी किया गया है। इनके माध्यम से मरीजों की पहचान की जा रही है। जोखिमवाले व संदिग्ध स्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। मनोचिकित्सालय, स्वास्थ्य संस्थान, खदान क्षेत्र, जिला कारागृह, आदिवासी क्षेत्र, प्रवासी रहिवासी क्षेत्र, ईंटा भट्टी, झोपडपटि्टयां व झुग्गी व पुरानी बस्तियां, वृद्धाश्रम, आश्रमशालाएं, औद्योगिक क्षेत्र और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जांच शुुरु की गई है। यह अभियान दिसंबर 2025 तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी ने नागरिकों और सभी विभागीय अधिकारियों से अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है।
