सरकारी सेवा में शामिल नहीं हो सकते हैं हॉस्टल अधीक्षक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अनुदानित हॉस्टल के अधीक्षक के पद मानधन के आधार पर मंजूर किए गए है, इस लिए उन्हें सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया जा सकता। बांबे हाईकोर्ट ने भी मामले में उच्चाधिकार समिति की मंजूरी को जरूरी बताया था। उच्चाधिकार समिति के साथ 2013-14 में मंत्रिमंडल ने भी इस मांग को नामंजूर कर दिया था। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी।भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार के सवाल के जवाब में मंत्री मुंडे ने बताया कि सरकार ने अधीक्षक का मानधन 9 हजार से बढ़ाकर 10 हजार और रसोइए के मानधन 6900 से बढ़ाकर 8500 रुपए और सहायक का वेतन 7500 कर दिया गया है।

छात्रवृत्ति वाले छात्रों की फीस वापस न करने पर दर्ज होगा मुकदमा 

जिन कॉलेजों ने छात्रवृत्ति और फ्रीशिप वाले विद्यार्थियों से फीस लिया है, अगर उन्हें वापस नहीं किया तो उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। मामले में कई विद्यार्थियों ने कॉलेजों द्वारा फीस वसूले जाने की शिकायत की है।अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने यह जानकारी दी। शिवसेना के रविंद्र वायकर, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस आदि सदस्यों के सवाल के जवाब में मंत्री वडेट्टीवार ने बताया कि वित्तवर्ष 2021-22 के लिए पूरी 1464 करोड़ की निधि महाडीबीटी के जरिए वितरित की जा चुकी है जबकि 2020-21 की बाकी रकम भी अगले आठ दिनों में वितरित कर दी जाएगी।

ट्रांसफर खरीदने के लिए इस्तेमाल हो सकेगी विधायक निधि 

विधायक निधि का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए किया जा सकता है। सरकार इसे मंजूरी देगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह जानकारी दी। भाजपा के हरिभाऊ बागड़े ने ट्रांसफार्मर के लिए विधायक निधी खर्च करने की इजाजत देने की मांग की थी। जवाब में उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा जो विधायक निधि का इस्तेमाल ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए करना चाहते हैं उन्हें मंजूरी दी जाएगी।