प्रश्नोत्तर : भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में 348 के खिलाफ दर्ज मामले वापस, 15 दिनों में मिलेगा फसल बीमा का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरेगांव-भीमा हिंसा में 649 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें से 348 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में वापस ले लिए गए हैं। बाकी लोगों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को विधान परिषद में यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य शरद रणपीसे ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में लोगों के खिलाफ दर्ज किए प्रकरण को वापस लेने को लेकर सवाल पूछा था। देशमुख ने कहा कि पुणे के एल्गार परिषद मामले की समानांतर जांच महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत कराने के लिए राज्य सरकार अध्ययन करेगी। देशमुख ने कहा कि एल्गार परिषद के मामले में कई प्रतिनिधिमंडलों ने मुझसे मुलाकात की है। उनका आरोप था कि तत्कालीन सरकार के खिलाफ बोलने वालों को शहरी नक्सलवादी ठहराया जा रहा था। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत जांच कराने के बारे में विचार किया जाएगा। देशमुख ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार में एल्गार परिषद और कोरेगांव-भीमा हिंसा की जांच गलत दिशा में हुई होगी तो मौजूदा सरकार को दोबारा जांच कराने का अधिकार है। उन्होंने कहा किकेंद्र सरकार के फैसले के बाद एल्गार परिषद की जांच एनआईए को देने के शिवाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री की भी भूमिका यही थी कि केंद्र सरकार को एनआईए से जांच कराने का फैसला लेने से पहले राज्य सरकार को विश्वास में लेना चाहिए था। देशमुख ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन में 548 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसमें से 460 लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए गए हैं। देशमुख ने कहा कि पिछले पांच सालों में विभिन्न आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा नाणार परियोजना के खिलाफ हुए आंदोलन में दर्ज किए 5 में से 3 मामले भी वापस लिए लिए गए हैं। एक सवाल के जवाब मेंदेशमुख ने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में दलित समाज पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

पवार को बुलाए जाने के बारे में पता नहीं- देशमुख

एक सवाल के जवाब में देशमुख ने कहा कि कोरेगांव-भीमा मामले में जांच आयोग की ओर गवाही के लिए राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार को बुलाया गया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 

15 दिनों में मिल जाएगा फसल बीमा का लाभ

प्रदेश के किसानों को खरीफ सत्र कीफसल बीमा योजना का लाभ अगले 15 से 20 दिनों में दे दिया जाएगा। विधान परिषद में प्रदेश के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने यह आश्वासन दिया। भुसे ने कहा कि फिलहाल किसानों को फसल बीमा योजना के तहत मदद देने का काम शुरू है। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य रामहरी रुपनवर ने नुकसान प्रभावित किसानों को मदद देने को लेकर सवाल पूछा था। इस पर भुसे ने बताया कि राज्य के 47 लाख किसानों ने फसल बीमा करवाया है। इसमें से 12.28 लाख किसानों को 344.27 करोड़ रुपए की नुकसान भरपाई दी गई है। बाकी के किसानों को भी नुकसान भरपाई 15 से 20 दिनों में दे दी जाएगी। भुसे ने कहा कि राज्य में रबी की फसल के लिए फसलों के बीमा के लिए 10 जिलों के लिए सरकार ने टेंडर जारी किया था। लेकिन 10 बार टेंडर जारी होने के बावजूद फसल बीमा के लिए किसी कंपनी ने टेंडर नहीं भरा है। इसलिए इन जिलों में नुकसान प्रभावित किसानों को सरकार एनडीआरफ की तर्ज पर मदद करेगी। इसमें किसानों को मदद करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी होगी। 

मछुआरोंकी कर्जमाफी के लिए समिति

राज्य के मछुआरों को कर्ज माफी के लिए एक समिति का गठन करेगी। यह समिति चार महीने में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद सरकार मुछआरों को कर्ज माफी के बारे में अंतिम फैसला करेगी। विधान परिषद में प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री असलम शेख ने यह आश्वासन दिया। शेख ने कहा कि मुछआरों को कर्ज माफी देने के लिए सरकार को पहले मानक तय करना पड़ेगा। सरकार की ओर से बनाई जाने वाली समिति मुछआरों को किस तरह से कर्ज माफी देनी है। इस बारे में एक मानक तय करेगी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य प्रसाद लाड ने इस संबंध में सवाल पूछा था।  

नागपुर में 34 हुक्का पार्लर के खिलाफ मामले दर्ज

नागपुर शहर में साल 2019 में हुक्का पार्लर के खिलाफ 34 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें 58 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसके साथ ही 13 लाख 96 हजार 441 रुपए का माल जब्त किया गया। विधान परिषद में एक सवाल के लिखित जवाब में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देखमुख ने यह जानकारी दी। देशमुख ने बताया कि नागपुर पुलिस आयुक्तालय के अधीन हर्बल हुक्का शुरू करने की मंजूरी नहीं दी गई है। फिर भी इससे जुड़ी शिकायत मिलने पर जांच की गई। इस जांच में तंबाखूजन्य पदार्थ के इस्तेमाल होने की जानकारी मिली है। ऐसे हुक्का पार्लर पर कोटपा कानून के तहत कार्यवाही की जाती है। भाजपा सदस्य गिरीश व्यास ने सवाल पूछा था। 

नागपुर के आंबेडकर छात्रावास में सेंट्रल किचन की सुविधा अगले सत्र से

नागपुर के गड्डीगोदाम शाखा स्थित डॉ बाबा साहेब आंबेडकर पिछड़ावर्ग छात्रावास में अगले शैक्षणिक सत्र से सेंट्रल किचन के जरिए खाना और नाश्ता पहुंचाया जाएगा। दूसरे छात्रावासों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा पिछड़े वर्ग के सभी स्कूलों और छात्रावासों को सीसीटीवी से भी लैस किया जाएगा। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने यह जानकारी दी। भाजपा के मोहन मते, समीर मेघे और विकास कुंभारे आदि सदस्यों ने छात्रावास में खराब खाना मिलने पर विद्यार्थियों के आंदोलन से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में मंत्री मुंडे ने बताया कि इसी साल जनवरी में विद्यार्थियों ने शिकायत और आंदोलन किया था जिसके बाद गृहपाल का तबादला कर दिया गया है और भोजन बनाने वाले को भी बदल दिया गया है। विद्यार्थियों को नियमानुसार भोजन देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

आदिवासी विभाग के घोटाले में 6 माह में पूरी होगी जांच

आदिवासी विभाग की कई योजनाओं में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ अगले छह महीने में विभागीय जांच पूरी कर ली जाएगी। मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में आदिवासी विकास मंत्री के सी पाडवी ने यह जानकारी दी। भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार, कालीदास कोलंबकर, शिवसेना के संतोष बांगर आदि सदस्यों ने आदिवासी विभाग की योजनाओं में घोटाले से जुड़ा सवाल पूछा था जवाब में मंत्री पाडवी ने बताया कि 96 अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने 89 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही जांच रिपोर्ट में जिन 116 निजी संस्थाओं और आपूर्तिकर्ताओं के नाम सामने आए हैं उनमें से 105 को काली सूची में डाल दिया गया है।

समय से ट्रांसफार्मर ठीक न होने पर जुर्माना वसूलने का विचार

परभणी समेत राज्य के कई जिलों में कृषिपंप के लिए किसानों को उच्च दाब प्रणाली की बिजली उपलब्ध करा पाने में सरकार की असफलता को विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने बेहद गंभीर बताते हुए हिदायत दी है कि इस बारे में ठोस कार्रवाई करते हुए इसी सत्र में निवेदन दिया जाए। प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना के डॉ राहुल पाटील, भाजपा के सुधीर मुनगंटीवार ने परभणी जिले में महावितरण कंपनी के उच्चदाब प्रणाली के अधूरे काम से जुड़ा सवाल उठाया था। जवाब में ऊर्जा मंत्री डॉ नितिन राऊत ने कहा कि 31 दिसंबर 2019 तक मिलने वाले 3963 अर्जियों में से 1442 को बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। जनवरी महीने में भी 1705 बिजली कनेक्शन दिए गए। बाकी बचे हुए 2278 किसानों को कनेक्शन देने का काम चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर समय पर ठीक न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों से जुर्माना वसूलने पर भी विचार किया जाएगा।