हड़ताल जारी रही तो वेतन वृद्धि के फैसले पर विचार करना पड़ेगा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के वेतन वृद्धि के फैसले के बाद भी एसटी के कर्मचारियों की जारी हड़ताल पर राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कड़ी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को भी कर्मचारी एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय करने की मांग पर अड़े रहे। इससे मद्देनजर परब ने हड़ताल के गतिरोध को तोड़ने के लिए एसटी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। परब ने कहा कि यदि वेतन बढ़ोतरी के बाद हड़ताल जारी रहेगी तो सरकार को फैसले पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। परब ने कहा कि बैठक में कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने वेतन बढ़ोतरी में वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ है। इस पर मैंने उनसे कहा है कि एसटी कर्मचारियों के काम पर लौटने के बाद वेतन श्रेणी की असमानता को दूर कर लिया जाएगा। परब ने कहा कि शनिवार तक काम पर लौटने वाले कर्मचारियों का निलंबन वापस ले लिया जाएगा लेकिन इसके बाद काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस बीच शुक्रवार को राज्य भर में एसटी के 11 हजार 459 कर्मचारियों ने सेवाएं दी। जबकि 80 हजार 717 कर्मचारी हड़ताल में शामिल रहे। विभिन्न जिलों में एसटी के 37 डिपो में बसों की आवाजाही रही। वहीं एसटी के 3215 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जबकि 1226 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है।