रेलवे की जमीन पर बसे झुग्गी धारकों को पीएम आवास योजना में करें शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई सहित महाराष्ट्र के अन्य शहरों में रेलवे की जमीन पर बसे झुग्गी धारकों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने के लिए केन्द्रीय स्तर में नीति बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को शिवसेना के सांसदों ने केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान रेल राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील भी मौजूद थे।

इस दौरान सांसदों की ओर से मांग से संबंधित एक ज्ञापन भी रेल मंत्री को सौपा। इसमें इस बात का आग्रह किया गया है कि केन्द्रीय स्तर पर नीति बनने तक रेलवे की जमीन पर बसे झुग्गी धारकों को हटाए जाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रेल मंत्रालय की ओर से रेल लाइन के निकट और रेलवे की जमीन पर बसी झुग्गियों और अन्य निर्माण कार्य को हटाने के लिए संबंधितों को नोटिस जारी किए गए है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कार्रवाई करने से पहले बाधितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए कहा है।

सांसदों के मुताबिक इस मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सकारात्मकता दिखाई है और इस मसले को लेकर आगामी 13 फरवरी को रेल राज्यमंत्री दानवे ने मुंबई में एक विशेष बैठक भी बुलाई है। उन्होंने कहा है कि मंत्री के आश्वासन से यह उम्मीद है कि मुबंई, नागपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में रेलवे की जमीन पर बसे लोगों को राहत मिल पाएगी। प्रतिनिधिमंडल में सांसद गजानन किर्तीकर, राहुल शेवाले, श्रीकांत शिंदे, अरविंद सावंत, श्रीरंग बारणे, कृपाल तुमाने, राजन विचारे और राजेंद्र गावित आदि शामिल थे।