मंत्री अशोक चव्हाण का ऐलान - मराठा आरक्षण के लिए स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग आयोग का होगा गठन
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार मराठा समाज के पिछड़पेन को सिद्ध करने के लिए स्वतंत्र पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी। विधान परिषद में प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चव्हाण ने यह जानकारी दी। शुक्रवार को सदन में अल्पकालीन चर्चा के जरिए भाजपा समर्थित सदस्य विनायक मेटे ने मराठा और ओबीसी समाज के आरक्षण का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में मंत्रीमंडल की मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है। सरकार इस याचिका पर सुनवाई के लिए आवेदन करने की कोशिश कर रही है। शीर्ष अदालत में मराठा आरक्षण का मामला जारी रहेगा। लेकिन सरकार मराठा समाज के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए अलग से आयोग का गठन करेगी। चव्हाण ने कहा कि नए आयोग बनाते समय पुराने आयोग के सदस्यों को शामिल करना है अथवा नए सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस बारे में अध्ययन करके फैसला किया जाएगा। इससे मराठा समाज के पिछड़नेपन की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
विपक्ष करें मदद
चव्हाण ने कहा कि आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को शिथिल करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विपक्ष को मदद करनी चाहिए। चव्हाण ने कहा कि सरकार की स्पष्ट भूमिका है कि ओबीसी आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समाज को आरक्षण बहाल किया जाएगा। चव्हाण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण रद्द करने के चलते लगभग 2 हजार अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाई है। इसलिए सरकार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन के बारे में सरकार कदम उठाएगी। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा जाएगा। चव्हाण ने कहा कि मराठा आरक्षण आंदोलन में मृत हुए 36 लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख रुपए की मदद की गई है। चव्हाण ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ यह धारणा तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार मराठा आरक्षण बरकरार रखने में कमजोर पड़ गई है। लेकिन पूर्व की फडणवीस सरकार ने गायकवाड आयोग का गठन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गायकवाड आयोग की रिपोर्ट को नहीं माना था। फिर क्या समझा जाए कि पूर्व की फडणवीस सरकार कमजोर पड़ गई थी।
तीन माह आएगी ओबीसी रिपोर्ट
दूसरी ओर प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन के आंकड़े को जुटाने के लिए गठित बांठिया आयोग अगले तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। यदि आयोग निर्धारित समय पर रिपोर्ट नहीं तैयार कर पाई तो एक महीने की अवधि विस्तार दी जाएगी।
