आईपीएस मीणा के नोटिस तामीली के दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश

जाति प्रमाण पत्र के विवाद के मामले पर हाईकोर्ट में अब 9 को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश के आईपीएस रघुवीर सिंह मीणा की जाति प्रमाण पत्र के मामले में नोटिस तामीली से संबंधित दस्तावेज राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किए हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस सुजय पॉल की युगलपीठ ने अगली सुनवाई 9 सितंबर को निर्धारित की है। मीणा का दावा है कि उन्हें आईजी (विजिलेंस) सीआईडी के जरिए कभी भी 6 नवम्बर 2015  की तारीख का कोई नोटिस ही नहीं मिला। बुधवार को सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा मेनन, अधिवक्ता राहुल चौबे और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव हाजिर हुए।
सोम डिस्टलरीज की अर्जी पर सरकार व अन्य को नोटिस जीएसटी चोरी के आरोपों में घिरी सोम डिस्टलरीज की उस अर्जी पर सीजे की अध्यक्षता वाली बैंच ने बुधवार को नोटिस जारी किए, जिसमें सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी, जीएसटी काउंसिल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ, केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी जेके जैन, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से अधिवक्ता हिमान्शु श्रीवास्तव और राज्य
सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली हाजिर हुए।
सरकार का दावा
 चलने लायक हो गई पायली गांव की सड़क पायली गांव की बदहाली को लेकर वहां के वाशिन्दों की पत्र याचिका पर सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि वहां की सड़क चलने लायक बना दी गई है। इस दावे के समर्थन में वहां के फोटोग्राफ्स भी पेश किए गए। उनके रिकार्ड पर न होने के मद्देनजर सीजे की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने सुनवाई 10 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। मामले में अदालत मित्र के रूप में अधिवक्ता राहुल दिवाकर व शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली पैरवी कर रहे हैं।
कर्मचारियों की बीमारी के कारण सोमवार तक रोकी गई स्टेट बार की मतगणना मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद की नई कार्यकारिणी की अंतिम चरण की मतगणना बुधवार को मतगणना टीम के कुछ सदस्य व काउंसिल के कर्मचारी के अस्वस्थ्य के चलते आगामी सोमवार तक के लिए रोक दी गई। निर्वाचन अधिकारी प्रशांत दुबे ने बताया कि सदस्यों और कर्मचारियों की अस्वस्थता को संजीदगी से लेते हुए   विशेष समिति के अध्यक्ष व महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने मतगणना को कुछ दिनों के लिए रोकने के निर्देश दिए।