सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देरी से भुगतान का मसला हल होगा - राणे 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने की योजना के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्यम और एनपीएस पोर्टलों को जोड़ने का भी शुभारंभ किया, जिसकी घोषणा बजट 2022 में की गई थी। इस मौके पर उद्यम पंजीकरण पोर्टल के संबंध में एमएसएमई मंत्रालय और सामान्य सेवा केन्द्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। एमएसएमई बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए राणे ने आश्वासन दिया कि सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान के मुद्दे को हल करने की आवश्यकता पर बल दिया। केन्द्रीय मंत्री ने एमएसएमई मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों के लिए सलाह और सहायता का विस्तार करेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं और प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का लाभ उठाने में मदद करेगा।