दोबारा शुरू होगी जलयुक्त शिवार योजना, राज्य मंत्रिमंडल के फैसले 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने जलयुक्त शिवार अभियान (योजना) 2.0 शुरू करने को मंजूरी दी। इस योजना में अगले तीन सालों में लगभग 5 हजार नए गांवों को शामिल किया जाएगा। जलयुक्त शिवार योजना की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता और तहसील स्तर पर उपविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में समिति गठित की जाएगी। 3 लाख रुपए से अधिक राशि के कामों के लिए ई-टेंडर निकाला जाएगा। जलयुक्त शिवार योजना के दूसरे चरण में उन गांवों को शामिल किया जाएगा जहां पर पहले चरण की योजना लागू की गई थी मगर अब भी गांवों को पानी की जरूरत है। ऐसे गांवों में जनभागीदारी से जलसंरक्षण के काम किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम चरण के पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम न चलाने के लिए पात्र गांवों में भी दूसरे चरण में मृदा व जलसंरक्षण के काम शुरू किए जाएंगे। गांवों में जलसंरक्षण के कामों के अंतिम प्रारूप को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की जाएगी। गांवों का काम पूरा होने के बाद जल परिपूर्णता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। पूरी हुई योजनाओं के देखभाल और मरम्मत परीक्षण भी किया जाएगा। गांवों में जलसाक्षरता अभियान द्वारा जनजागृति की जाएगी। सभी मृदा व जलसंरक्षण के कामों की मैपिंग करके नक्शे को अपडेट करके जियो पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इससे पहले पूर्व की फडणवीस सरकार ने साल 2015 से 2019 के बीच जलयुक्त शिवार योजना को लागू किया था। जिससे 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए सिंचाई सुविधा निर्माण हुई थी। जलयुक्त शिवार योजना को 22 हजार 593 गांवों में लागू किया गया था। जिसके जरिए जलसंरक्षण से संबंधित 32 हजार 896 काम पूरे हुए हैं। इसके साथ ही 20 हजार 544 गांव जल से परिपूर्ण हुए हैं। जलसंरक्षण के कामों से 27 लाख टीसीएम पानी संग्रहण क्षमता पैदा हो गई है। इसके अलावा रबी के फसलों का उत्पादन बढ़ा है।