एसटी कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बनेगी विधायकों की संयुक्त समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विधान परिषद में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने एसटी कर्मचारियों की महिनों से चल रही हड़ताल को खत्म करने के लिए राज्य सरकार को विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया। जिसको राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब ने स्वीकार कर लिया है। परब ने कहा कि सप्ताह भर में संयुक्त समिति गठित कर दी जाएगी। गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने एसटी की हड़ताल को खत्म करने को लेकर सवाल पूछा था। दरेकर ने कहा कि सरकार को हड़ताल खत्म करने के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जिसके बाद सभापति ने सरकार को विधानमंडल की संयुक्त समिति गठित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति में दोनों सदनों के वरिष्ठ सदस्यों को शामिल किया जाए। इस पर परब ने कहा कि सरकार संयुक्त समिति गठित करेगी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के बाद अब स्पष्ट हो चुका है कि एसटी महामंडल का राज्य सरकार में विलय संभव नहीं है। इसलिए एसटी के कर्मचारियों को हड़ताल को खत्म करके काम पर लौट आना चाहिए। सरकार एसटी कर्मचारियों की अन्य मांगों पर चर्चा के लिए तैयार है। 

फर्जी है सोशल मीडिया पर वायरल पत्र 

परब ने कहा कि हड़ताल को खत्म करके काम पर लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एसटी महामंडल का पत्र फर्जी है। एसटी महामंडल ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसके पहले सदन में भाजपा सदस्य परिणय फुके ने भंडारा में एसटी की सेवा पूरी क्षमता के साथ शुरू करने के संबंध में सवाल पूछा था। फुके ने कहा कि भंडारा में एसटी की बहुत ही कम बसें चल रही हैं। इससे विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इस पर परब ने कहा कि एसटी प्रशासन को स्कूल वाले मार्ग पर प्राथमिकता से बसों को चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को स्कूल जाने के लिए एसटी की बस उपलब्ध हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में