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आने वाली सरकार अर्जी से नहीं आपकी मर्जी से चलेगी - ज्योतिरादित्य सिंधिया

September 07th, 2018 15:28 IST
आने वाली सरकार अर्जी से नहीं आपकी मर्जी से चलेगी - ज्योतिरादित्य सिंधिया

डिजिटल डेस्क, सतना। कांग्रेस के मध्यप्रदेश चुनाव समिति के प्रभारी एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में आने वाली सरकार अर्जी से नहीं बल्कि आपकी मर्जी से चलेगी। 5 साल बाद मैहर पहुंचे श्री सिंधिया दशहरा मैदान से केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता मंचासीन रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन दिनों भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिसे मिटाने का वक्त आ गया है।

पहले मां शारदा के दर्शन
सड़क मार्ग से मैहर पहुंचे श्री सिंधिया ने सबसे पहले त्रिकूट पर्वत जाकर मां शारदा के दर्शन किए। इस बीच उन्होंने पूरे विधि-विधान के साथ माई की पूजा-अर्चना की। इससे पहले आचार्यों ने उनका मंत्रोच्चार से स्वागत किया। माई के दरबार में श्री सिंधिया ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा धर्म और राजनीति अलग-अलग हैं। इसलिए मां के दरबार में राजनीति ने की जाए तो बेहतर है।

सरकार की नौटंकी को 15 में 10 अंक
श्री सिंधिया ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मप्र के सीएम शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नौटंकी में मोदी-शिवराज सरकार का कोई जवाब नहीं। इन्हें 10 में 10 नहीं मगर 15 में 10 नम्बर दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता से अच्छे दिनों का वायदा किया था, मगर ये अच्छे दिन भाजपा के मंत्रियों के आए हैं। जबकि गरीब को खाना नहीं, किसानों को दाम नहीं और युवा बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि 14 साल पहले भाजपा के मंत्री दुबले-पतले हुआ करते थे। सबकी रग-रग से वाकिफ हूं। ये नेता मेरी दादी के आगे-पीछे घूमते थे जो आज खाकर मोटे हो गए हैं।

जलियांवाला बाग काण्ड है मंदसौर कांड
मंदसौर काण्ड की याद ताजा करते हुए ज्योतिरादित्य ने कहा कि आजाद भारत का यदि जलियावाला बाग काण्ड हुआ है तो वह है मंदसौर काण्ड। उन्होंने कहा कि शिवराज जी ने मंदसौर काण्ड को लेकर उपवास किया, लेकिन वो उपवास नहीं उपहास था। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो एक-एक परिवार के घर जाकर झोली फैलाकर माफी की भीख मांगता। उन्होंने सीएम की जनआर्शीवाद यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि भाजपा के पास जासूस हैं तो कांग्रेस के पास भी हैं। बस में गद्देदार सोफे, 50 इंच का टीवी और टॉयलेट यह सब मंनोरजन के लिए है।

सड़कों पर गड्ढे, मौत के अड्डे
श्री सिंधिया ने कहा कि सीएम कभी उड़न खटोला में उड़ते हैं तो कभी हवाई जहाज पर। अभी जनआशीर्वाद यात्रा निकाली तो उस पर भी बस में सवार हैं। उनकी रथयात्रा बदहाल सड़कों से नहीं गुजरी। मगर मैं कई शहरों में सड़क मार्ग से ही पहुंचा। यहां सड़कों पर गड्ढे हैं, मौत के अड्डे हैं। अब नोटबंदी के एवज में वोटबंदी का वक्त आ गया है।

वो स्मार्ट नहीं, स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे
श्री सिंधिया ने कहा कि सीएम स्मार्ट नहीं तो स्मार्ट सिटी क्या बनाएंगे। स्मार्ट सिटी के लिए स्मार्ट सीएम होना चाहिए। शिवराज में हिम्मत हो तो वो ऋण माफी योजना लागू करके दिखाएं। ऋण माफी योजना सीखना हो तो वो हमारी नेत्री सोनिया गांधी से सीखें, जिन्होंने 72 हजार करोड़ का ऋण एक झटके में माफ कर दिया था। भाजपा का नारा है मरे जवान...मरे किसान। उन्होंने यह भी कहा कि इंदौर में इंवेस्टर मीट तो होती हैं मगर प्रदेश में इंवेस्टमेंट नहीं होता।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।